सार्वजनिक मालमत्ता कोणीही वेठीस धरू शकत नाही: ओरिसा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

प्रलंबित देयकांच्या वसुलीसाठी कोणताही कंत्राटदार सार्वजनिक मालमत्तेला कुलूप लावून किंवा तिचा ताबा घेऊन सरकारला किंवा नागरिकांना वेठीस धरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल ओरिसा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारी कामाची रक्कम थकल्यामुळे कंत्राटदाराने सार्वजनिक मैदानास कुलूप लावल्याची कृती बेकायदेशीर ठरवत, न्यायमूर्ती डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या कंत्राटदाराला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. कायद्याला हातात घेऊन सार्वजनिक मालमत्तेचा वापर रोखणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सदर प्रकरण कटक जिल्ह्यातील महापुरुष श्री अच्युतानंद मिनी स्टेडियमच्या बांधकामाशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते कंत्राटदार, नृसिंह चरण मुदुली यांना हे काम देण्यात आले होते. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत १,२७,८०,००० रुपये असताना त्यांना केवळ ८२,००,००० रुपये मिळाले. उद्घाटनापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या तोंडी विनंतीवरून त्यांनी सुमारे ६०,००,००० रुपयांची अतिरिक्त कामे स्वखर्चाने केली. मात्र, वारंवार मागणी करूनही अंतिम देयक न मिळाल्याने आणि आर्थिक अडचणीत आल्याने त्यांनी मैदानास कुलूप लावले.

या कृतीनंतर, तहसीलदारांनी उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १५२ अंतर्गत, दंडाधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कंत्राटदाराला सुनावणीची संधी न देता कुलूप तात्काळ काढण्याचा एकतर्फी आदेश दिला. या आदेशाला कंत्राटदाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी न घेता नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झाले आहे आणि देयके थकल्याच्या मूळ कारणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

उच्च न्यायालयाने कंत्राटदाराचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती पाणिग्रही यांनी नमूद केले की, मिनी स्टेडियम ही सरकारी जमिनीवरील सार्वजनिक मालमत्ता आहे आणि याचिकाकर्त्याच्या कृतीमुळे नागरिकांच्या वापरात अडथळा निर्माण झाला. देयके थकली असली तरी, त्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. स्वतःहून कायदा हातात घेणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचा ताबा घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, नोटरी असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष, अ‍ॅड. महेश एस. धन्नावत यांनी सांगितले की, "ओरिसा उच्च न्यायालयाचा हा निकाल एक महत्त्वाचा पायंडा घालणारा आहे. अनेकदा सरकारी कंत्राटदारांची देयके वेळेवर मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, त्यासाठी सार्वजनिक सुविधा रोखून धरणे हा योग्य मार्ग नाही. या निकालाने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक हक्कांसाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागेल, सार्वजनिक मालमत्तेला वेठीस धरता येणार नाही."

अ‍ॅड. धन्नावत पुढे म्हणाले, "या निकालातून महाराष्ट्रानेही बोध घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदारांना पेमेंटसाठी संघर्ष करावा लागतो. या निकालामुळे कंत्राटदारांना त्यांच्या हक्कांसाठी योग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याची स्पष्टता मिळाली आहे. त्याचबरोबर, सरकारनेही कंत्राटदारांची देयके वेळेवर देण्याची एक पारदर्शक आणि कार्यक्षम प्रणाली विकसित करावी, जेणेकरून भविष्यात असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत आणि विकासाची कामे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूर्ण होतील." न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी, कंत्राटदाराला आपली देयके वसूल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. (केस शीर्षक: नृसिंह चरण मुदुली विरुद्ध ओडिशा राज्य आणि इतर, केस क्रमांक: सीआरएलएमसी क्र. ८३४ ऑफ २०२६)