कचरा व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा भोवणार; नियम न पाळल्यास वीज, पाणीपुरवठा खंडित होणार

 

जालना: घनकचरा व्यवस्थापन ही केवळ सफाई कामगारांची मक्तेदारी नसून प्रत्येक नागरिक आणि आस्थापनेची ती घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील कचरा व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन न करणाऱ्या मोठ्या कचरा उत्पादकांवर थेट पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भाटी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना हे विशेष अधिकार बहाल केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेख समितीने सादर केलेल्या अहवालाची दखल घेत न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ समित्या नेमून कचऱ्याचे ढीग कमी होणार नाहीत; यासाठी प्रत्येक घटकाचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या भागातील मोठ्या कचरा उत्पादकांची यादी सहा आठवड्यांत तयार करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमार्फत कचरा वर्गीकरणाची व्यापक जनजागृती घडवून आणावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जालना महानगरपालिकेवर होणार थेट परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा थेट प्रभाव जालना महानगरपालिका क्षेत्रावर पडणार आहे. जालना शहरातील हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, व्यापारी संकुले, शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक वसाहतींमधील मोठ्या कचरा उत्पादकांना आता सहा आठवड्यांच्या आत कचरा वर्गीकरण आणि विल्हेवाटीची स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे बंधनकारक होणार आहे. जालना महापालिका प्रशासनाला अशा आस्थापनांची तात्काळ यादी तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष कक्षाकडे सादर करावी लागेल. जे उत्पादक नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांचे वीज व पाणी कनेक्शन खंडित करण्याचे अधिकार प्रशासनाकडे आल्यामुळे शहरातील मोकळ्या जागांवर कचरा टाकण्याच्या आणि कुंडलिका नदीकाठच्या प्रदूषण समस्येला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अ‍ॅड. महेश धन्नावत म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरणाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे. कचरा व्यवस्थापन ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून संविधानाच्या कलम ५१ए(जी) नुसार प्रत्येक नागरिकाचे ते मूलभूत कर्तव्य आहे. जालना शहरातील सर्व व्यावसायिक आणि मोठ्या आस्थापनांनी कचरा निर्मितीच्या जागीच त्याचे वर्गीकरण आणि शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली नाही, तर होणारी दंडात्मक कारवाई योग्यच ठरेल. स्थानिक प्रशासनाने या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करावी आणि नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळून कचरा व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, हीच काळाची गरज आहे."