अपेक्षा योजनाग्रस्तांची!

‘पोकरा’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला निकृष्ट दर्जाचा शेडनेट उभारुन दिल्या प्रकरणी जालना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने पुण्यातील पाईप अँडे फ्लो प्रोडक्ट कंपनीस घोटन (ता. बदनापूर) येथील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी नऊ लाख तेवीस हजार रुपये देण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तथापि याच पोकरा नामक योजने अंतर्गत अर्थात नानाजी देशमूख कृषि संजीवनी नामक योजने अंतर्गत जालना जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील हजारो शेतकऱ्यांच्या शेतांवर अशाच प्रकारचे शेकडो शेडनेट उभारल्याचे दाखवून कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे, सरकारची आणि शेतकऱ्यांची फसवणुक करणारे राज्याच्या कृषि खात्यातील अधिकारी मात्र मोठ मोठ्या रकमा पचवुन आणि वारंवार केल्या जाणाऱ्या चौकशा लटवुन चक्क बढत्यां मिळवित नव्या नव्या जागी रुजु होत असल्याचे भलतेच चित्र गेल्या तीन चार वर्षांपासून जालना जिल्ह्यासह राज्यात ठिकठिकाणी पहायला अन्‌‍ अनुभवायला मिळते आहे. पोकरा नावाची योजना राज्यातील दुष्काळग्रस्त तसेच हवामान बदलाचा फटका वारंवार बसणाऱ्या जिल्ह्यांमधील तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली होती. जागतीक बँकेच्या सहकार्याने ही अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना राज्यातील सोळा जिल्हातील पाच हजारांवर गावांमध्ये राबविण्यात आली होती. ज्यामध्ये ठिबक सिंचन, शेततळी, फळबाग लागवड, शेळी-मेंढी पालन, शेडनेट उभारणी अशा विविध प्रकारच्या घटकांसाठी पंच्याहत्तर ते शंभर टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. जालना जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आणि प्रामुख्याने जाफराबाद सारख्या अत्यंत मागासलेल्या तालुक्यासह पाच वर्षांपुर्वीपासून पोकरा योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविल्याचे कृषि खात्याच्या संबंधित यंत्रणांनी आणि पर्यायाने आधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री दाखवीले असले तरी वास्तवात मात्र या महत्वाच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि पर्यायाने भ्रष्टाचार झाल्याच्या गंभीर तक्रारी दोन्ही तिन्ही तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी सर्वत्र केल्या. कृषि खात्याच्या आयुक्तालयासह मुंबईत कृषि मंत्रालय आणि सर्व संबंधिताकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रारी करुनही गेल्या चार पाच वर्षांच्या प्रदिर्घ कालावधीत त्यापैकी एकाही तक्ररीची गंभीर्याने आणि सखोल चौकशी होऊ शकली नाही. जाफराबाद तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील गावांमध्ये ‘पोकरा’ योजनेची कामे न करताच कोट्यावधी रुपये लाटण्यात आल्याचे पुरावेदेखील देण्यात आले. विशेष म्हणजे या योजनेच्या आवश्यक त्या साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांनी दाखल केलेल्या बिलांसोबत आवश्यक असलेल्या वस्तु आणि सेवा कर भरल्यांच्या पावत्या सादर न केल्याच्या किंवा बनावट पावत्या दाखल केल्याच्या गंभीर तक्रारीही करण्यात आल्या. असे केल्याने वस्तू सेवा कराचे केंद्र आणि राज्य सरकारचेही मोठे नुकसान झाले असतांना तक्रारी आणि चौकशा गुलदस्त्यात ठेवण्यात कृषि खत्याची यंत्रणा आणि वरीष्ठ अधिकारीही यशस्वी झाल्याची खंत अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जालना जिल्हा ग्राहक मंच्याच्या पदाधिकारी सदस्यांनी पोकरा योजनेतील गैरप्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत पुण्याती संबंधित पुरवठादार कंपनीला ठोठावलेल्या नऊ लाखावर दंडाच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभुमीवर जालना जिल्हा प्रशासनाने किंवा जागरुक लोकप्रतिनिधी, काँग्रेसचे खासदार, युतीचे आमदार, पदाधिकारी अशा शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी, राजकारणातील शेतकऱ्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कोट्यावधी रुपयांच्या शेडनेट घोट्ाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी अपेक्षा सर्वच योजनाग्रस्त शेतकऱ्यांची असावी.