आता जालना जिल्ह्यात पाणीटंचाईवर कठोर उपाययोजना कधी?

 

 

भूजल पातळीतील घट, जलसाठ्यांवरील वाढता ताण आणि लघु व मध्यम प्रकल्पांमधून होत असल्याच्या अनधिकृत पाणीउपशाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर केवळ शासकीय सवलती आणि मदतीपुरते मर्यादित न राहता, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा ठोस कृती आराखडा राबविण्याची मागणी होत आहे. जिल्हाधिकारी मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन आता कोणती पावले उचलणार, नवीन बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध येणार का, बांधकामांसाठी होणाऱ्या पाणीवापरावर नियंत्रण आणले जाणार का आणि जलसाठ्यांमधील अनधिकृत उपशावर कठोर कारवाई होणार का, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

 

जालना, भोकरदन, जाफराबाद, बदनापूर, अंबड, घनसावंगी, परतूर आणि मंठा या आठही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश आहे. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेती आणि पिकांच्या नुकसानीपुरता मर्यादित राहत नाही. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, जनावरांसाठी पाणी आणि दैनंदिन गरजांसाठी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जलस्रोतांवर ताण वाढण्याची शक्यता  आहे.

 

पाणीटंचाईच्या काळात भूजलाचा अनियंत्रित उपसा हा गंभीर मुद्दा ठरू शकतो. उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण मर्यादित असताना नवीन बोअरवेल खोदणे, मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसणे आणि बांधकामांसाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर सुरू राहिल्यास विद्यमान जलस्रोतांवरील ताण वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन बोअरवेलसाठी परवानगीची आवश्यकता, भूजल उपशाचे नियमन, बांधकामांतील पाणीवापरावर नियंत्रण आणि पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी उपाययोजना यांचा प्रशासनाने आढावा घेणे गरजेचे आहे. पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन कायदेशीर चौकटीत आवश्यक निर्बंध लागू करण्याचा विचार प्रशासनाने करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.

 

 जिल्ह्यातील लघु व मध्यम प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरी 

 

दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. पाण्यासाठी दूरवर जावे लागणे, टँकरवर अवलंबून राहणे आणि नियमित पाणीपुरवठा विस्कळीत होणे, अशा अडचणी टाळण्यासाठी प्रशासनाने आधीच तयारी करणे आवश्यक आहे.जनावरांसाठी पाण्याची उपलब्धता हा देखील तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पाणी आणि चारा या दोन्ही बाबींचे नियोजन झाले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढू शकतात.

 जालना जिल्ह्यातील आठही तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यानंतर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मदत उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पाणीवापराचे नियमन यावरही भर द्यावा लागणार आहे.