मराठा आंदोलनाची कोंडी की राजकीय रणनीती?

 

 

 

संजय देशमुख, संपादक दै. जालना नायक

 

मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाला नव्याने धार देणाऱ्या अंतरवाली सराटीतील घडामोडींनी पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केलेल्या  कथित ऑडिओ क्लिपमुळे केवळ आंदोलनाला दडपण्याचे कारस्थानच समोर आलेले नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका  धूसर आणि अदृश्य संघर्षाला वाट मोकळी करून दिली आहे.

 

१. आंदोलनाची दिशा 'भावनिक' संघर्षाकडून 'डिजिटल व काउंटर-स्ट्रॅटेजी'कडे

आतापर्यंत मराठा आंदोलन हे मुख्यत्वे रस्ते, उपोषण आणि जनसमुदायाच्या ताकदीवर आधारित होते. मात्र, या कथित झूम मिटिंगच्या प्रकरणामुळे आंदोलनाची लढाई आता तंत्रज्ञान, डिजिटल पाळत आणि 'काउंटर-स्ट्रॅटेजी' (प्रति-रणनीती) या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे दिसते.

 

२. मराठा समाजातील अंतर्गत विश्वासाची कसोटी

आंदोलन दडपण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण आणि अंतर्गत फुटीचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप थेट जरांगे यांनी केला आहे. जेव्हा आंदोलनाच्या शीर्षस्थानी किंवा मध्यस्थ स्तरावर अशा संशयाची पाल चुकचुकते, तेव्हा त्याचा सर्वात मोठा फटका तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या विश्वासाला बसतो.

 

३. संस्थात्मक विश्वासार्हता आणि चौकशीचा पेच

मनोज जरांगे यांनी या प्रकरणाची चौकशी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी करावी, अशी मागणी केली आहे. राजकारणात अशा क्लिप्सची सत्यता तपासणे हा नेहमीच प्रदीर्घ न्यायालयीन आणि तांत्रिक विषय ठरतो.

 

४. आगामी राजकीय समीकरणांवर होणारा 'अदृश्य' परिणाम

झूम मिटिंगमधील ही चर्चा विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या अत्यंत संवेदनशील वळणावर आहे.

 

५. लोकशाहीतील जनआंदोलनांचे भवितव्य