राजीनाम्यानंतर कंपनीने दिलेल्या चेक बाऊन्स प्रकरणी माजी संचालक जबाबदार नाही

 

 

सदर प्रकरणातील अपीलकर्त्याने २१ जून २०१९ रोजी कंपनीच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता आणि त्याची अधिकृत नोंद २६ जून २०१९ रोजी कंपनी निबंधकांकडे (RoC) करण्यात आली होती. त्यानंतर संबंधित कंपनीने १२ जुलै २०१९ रोजी तीन पोस्ट-डेटेड धनादेश दिले होते. हे धनादेश बाऊन्स झाल्यानंतर कर्ज जुने असल्याने माजी संचालकावरही खटला चालवला जावा, असा युक्तिवाद तक्रारदाराने केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळताना नमूद केले की, धनादेश जारी केले तेव्हा संबंधित व्यक्तीने आधीच राजीनामा दिला होता, ती कंपनीत संचालक नव्हती आणि दैनंदिन कामकाजाशी तिचा कोणताही संबंध नव्हता. अशा परिस्थितीत कलम १४१ अन्वये त्यांना जबाबदार धरून खटला चालवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर कायदेतज्ज्ञ ॲड. महेश धन्नावत  यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संचालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. अनेकदा चेक बाऊन्स प्रकरणात दबाव निर्माण करण्यासाठी राजीनामा दिलेल्या निष्पाप माजी संचालकांनाही विनाकारण आरोपी केले जाते. मात्र धनादेश जारी करण्यापूर्वी अधिकृतपणे राजीनामा दिला असल्यास आणि त्याची रीतसर नोंद कंपनी निबंधकांकडे झाली असल्यास माजी संचालकांवर कोणतीही फौजदारी जबाबदारी लादता येत नाही, हे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. यामुळे विनाकारण होणारा न्यायालयीन ससेमिरा आणि मानसिक त्रास टळेल.”