जालन्याच्या भविष्यासाठी अर्जुन खोतकरांची १० टीएमसी पाण्याची ऐतिहासिक मागणी;नदीजोड प्रकल्पात जालन्याचा कायमस्वरूपी वाटा निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह!
समुद्राकडे वाहणारे पाणी जालन्याकडे वळवा; पुढील ५० वर्षांची तहान भागवा!
Total Views |
जालना : जालना विधानसभा मतदारसंघ म्हणजेच जालना शहर व ग्रामीण चा पाण्याचा प्रश्न केवळ आजचा नाही, तर पुढील अनेक पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा आणि विकासाचा आहे. वारंवार निर्माण होणारी पाणीटंचाई, अनियमित व अपुरा पाऊस, घटते भूजलसाठे, शहराची वाढती तहान आणि औद्योगिक विकासासाठी लागणारे पाणी या सर्व समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना व्हावी, यासाठी जालना विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पात जालन्याचा हक्काचा वाटा निश्चित करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे.
कोकणातील उल्हास व वैतरणा नदीखोऱ्यांमधून समुद्राकडे वाहणारे अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पातून जालना शहर व ग्रामीण भागासाठी तब्बल १० टीएमसी म्हणजेच सुमारे २८ हजार ३१७ कोटी लिटर पाण्याचे स्वतंत्र व कायमस्वरूपी आरक्षण मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी खोतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
विशेष म्हणजे, कोकणातील उल्हास व वैतरणा खोऱ्यांमधील सुमारे ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या नियोजनातच जालन्याच्या पुढील ५० वर्षांच्या गरजांचा विचार करून १० टीएमसी पाण्याचे स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करावे, अशी भूमिका खोतकर यांनी मांडली आहे.
जालना आणि मराठवाड्याने अनेक वर्षांपासून पाणीटंचाईचे चटके सोसले आहेत. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतीचे उत्पादन धोक्यात येते, भूजलपातळी खालावते, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर बनते, तर वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरही मोठा ताण निर्माण होतो. दुसरीकडे औद्योगिक विस्तार, नवीन वसाहती आणि वाढत्या नागरी सुविधांसाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर केवळ टँकर, तात्पुरत्या योजना किंवा दरवर्षीच्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता जालन्याच्या पुढील ४० ते ५० वर्षांच्या पाण्याची आजच तरतूद झाली पाहिजे, अशी दूरगामी भूमिका खोतकर यांनी घेतली आहे.
१० टीएमसी पाणी म्हणजे जालन्याच्या विकासाला नवी दिशा!
अर्जुन खोतकर यांच्या मागणीतील १० टीएमसी पाणी म्हणजे केवळ एक आकडा नसून जालन्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा जलसाठा आहे.या पाण्याचे नियोजनबद्ध वाटप झाल्यास शहरी व ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, शेतीसाठी सिंचनाच्या संधी वाढविणे, औद्योगिक विकासाला आधार देणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे शक्य होऊ शकते.
विशेष म्हणजे, कमी व अनियमित पर्जन्यमानामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्यातून केवळ आजच्या गरजा भागविण्यापुरता विचार न करता, भविष्यात जालन्याला किती पाणी लागणार आहे, याचा आजच विचार करून राज्याच्या मोठ्या नदीजोड प्रकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्याची ही मागणी आहे.
आज पाण्याचे आरक्षण निश्चित झाले, तर उद्या जालन्याच्या विकासाला पाण्याअभावी मर्यादा येऊ नयेत, हा या मागणीमागील प्रमुख उद्देश आहे.जायकवाडी अथवा अन्य तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य जलस्रोतामार्फत जालन्याला पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना निश्चित करावी. यासाठी जलसंपदा, पाणीपुरवठा, उद्योग व संबंधित विभागांची संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तांत्रिक सर्वेक्षण, जलउपलब्धता अभ्यास, पाणी आरक्षण आणि प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही प्राधान्याने सुरू करावी, असा आग्रहही खोतकर यांनी धरला आहे.
जालन्याचा वाढता नागरी विस्तार, नवीन उद्योग, वाढती लोकसंख्या, विस्तारणाऱ्या वसाहती आणि शेतीच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता आगामी काळात पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
त्यामुळे नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याचा वाटा मागण्याऐवजी प्रकल्पाच्या नियोजनाच्या टप्प्यावरच जालन्याचे स्वतंत्र जलआरक्षण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे खोतकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
जालन्याच्या पाणीप्रश्नाला तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या चौकटीतून बाहेर काढून थेट राज्याच्या दीर्घकालीन जलनियोजनाशी जोडण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. या मागणीला शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिल्यास आणि आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास जालन्याच्या भविष्यातील जलसुरक्षेच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल पडू शकते.
जालन्याच्या पुढील पिढ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये, हाच माझा संकल्प!
"आज जालन्याला किती पाणी लागते, एवढाच विचार करून चालणार नाही; पुढील पन्नास वर्षांत आपल्या मुलाबाळांना, शेतकऱ्यांना, नागरिकांना आणि उद्योगांना किती पाणी लागेल, याचा विचार आजच केला पाहिजे. कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविले जाणार असेल, तर त्यामध्ये जालन्याचा निश्चित वाटा असलाच पाहिजे.जालन्याला केवळ आजची तहान भागवायची नाही, तर पुढील पन्नास वर्षांची जलसुरक्षा निश्चित करायची आहे. पाण्याअभावी आपल्या शेतकऱ्यांची शेती, तरुणांचा रोजगार आणि शहराचा विकास थांबता कामा नये. म्हणूनच जालन्यासाठी १० टीएमसी पाण्याचे कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे, यासाठी शासनाकडे माझा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा राहील.जालन्याच्या पुढील पिढ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू नये, हाच माझा संकल्प आहे."
— अर्जुन खोतकर
आमदार, जालना विधानसभा मतदारसंघ
अध्यक्ष, अंदाज समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ