राजकीय वारसा नाही, यंत्रणा नाही; तरीही जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या उमेदवारांची दखल घ्यायलाच हवी!

Jalna Nayak    28-Oct-2026
Total Views |
 
संजय येळवंते
 
 
संजय येळवंते
जिल्हा सचिव, मराठवाडा शिक्षक संघ, जालना
 
राजकीय वारसा नाही, स्वतःच्या मालकीची कोणतीही संस्था नाही, कॉलेज नाही, शाळा नाही, पक्षाची संघटनात्मक ताकद नाही, मोठ्या सभा नाहीत, सभांसाठी गर्दी जमवणारे कार्यकर्ते नाहीत, भाषणबाजी करण्यासाठी नेत्यांची फौज नाही आणि मुकाट्याने पैसा ओतणाऱ्या पार्ट्याही नाहीत! निवडणुकीच्या राजकारणात आवश्यक मानल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टींचा अभाव असतानाही काही व्यक्ती आपल्या कामाच्या बळावर आणि विचारांच्या ताकदीवर जनतेसमोर उभ्या राहतात. त्यांच्याकडे प्रचंड मनुष्यबळ नसते, आर्थिक पाठबळ नसते, प्रचाराची भव्य यंत्रणा नसते; असते ती फक्त समाजासाठी काहीतरी करण्याची तळमळ, काम करण्याची तयारी आणि व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याची प्रामाणिक इच्छा!
अशा परिस्थितीत खऱ्या पदवीधरांनी, शिक्षकांनी, कष्टकरी जनतेने आणि परिवर्तनाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या नागरिकांनी या उमेदवारांना मनापासून साथ दिली असती, तर आजचे चित्र निश्चितच वेगळे दिसले असते. मात्र, असा काळ येण्यासाठी अजून बराच अवधी लागणार आहे, याची जाणीवही आपण ठेवली पाहिजे.
संविधानाने दिलेला लोकशाहीचा खरा अर्थ
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानाच्या अंमलबजावणीमुळे २६ जानेवारी १९५० पासून भारत प्रजासत्ताक झाला. या व्यवस्थेने भारतीय लोकशाहीला एक मूलभूत दिशा दिली. आता राजा राजघराण्यात जन्माला आल्यामुळे होत नाही, तर जनतेच्या मतातून लोकप्रतिनिधी निवडून येतो. जन्मावर आधारित श्रेष्ठत्वाला लोकशाहीने आव्हान दिले आणि सामान्य माणसाच्या मताला असामान्य सामर्थ्य प्राप्त करून दिले.
या लोकशाही व्यवस्थेत कोणीही जन्मतः राजा नाही आणि कोणीही जन्मतः गुलाम नाही. सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचलेली व्यक्तीदेखील शेवटी जनतेची सेवकच असते. जनतेने दिलेला अधिकार हा जनतेच्या कल्याणासाठी वापरणे, हीच लोकप्रतिनिधींची खरी जबाबदारी आहे.
मतपेटीतून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी हा खऱ्या अर्थाने जनतेचा सेवक असला पाहिजे. मात्र, मतपेटीतून निवडून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने ही जाणीव कायम ठेवली पाहिजे आणि मतदारांनीही आपल्या मताची किंमत ओळखली पाहिजे. लोकशाही केवळ मतदान करण्यापुरती मर्यादित नाही; तर योग्य व्यक्तीची निवड करणे, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला जाब विचारणे आणि त्याच्या कामाचे मूल्यमापन करणे, हेही लोकशाहीचे महत्त्वाचे भाग आहेत.
निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ प्रामाणिकपणा पुरेसा ठरतो का?
आजच्या निवडणूक व्यवस्थेत केवळ चांगले काम, प्रामाणिकपणा, अभ्यासपूर्ण विचार आणि सामाजिक बांधिलकी यांच्या जोरावर निवडणूक जिंकणे अनेकदा कठीण ठरते. त्यासाठी पैसा, जातीय आणि धार्मिक समीकरणे, नातेसंबंध, प्रभावशाली व्यक्तींचे पाठबळ, संघटनात्मक यंत्रणा, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता अशा अनेक बाबींचा प्रभाव पडतो.
या वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा उभी करणे आणि प्रत्यक्ष जनतेसाठी काम करणे, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. काही वेळा काम करणारी व्यक्ती प्रचाराच्या साधनांच्या अभावामुळे मागे पडते, तर प्रभावशाली यंत्रणा असलेला उमेदवार सहजपणे पुढे जातो. म्हणूनच निवडणुकीतील विजय म्हणजेच सामाजिक कार्याचे अंतिम प्रमाणपत्र, असे मानणे चुकीचे ठरेल.
निवडणुकीत शेवटी प्रस्थापित उमेदवार निवडून येतात, यात काही वावगे नाही. कारण निवडणुकीचा निकाल हा अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. मात्र, एक प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे—आपण मतदान करताना खरोखर कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य देतो?
आपल्या मनात निवडणुकीचे चित्र उभे राहताना आपण अनेकदा आधीपासून प्रभावशाली असलेल्या व्यक्तींचीच तुलना करतो. मोठी राजकीय पार्श्वभूमी, पैसा, प्रसिद्धी, संस्थांचे पाठबळ आणि संघटनात्मक ताकद असलेले उमेदवार आपल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतात. गरीब कुटुंबातून पुढे आलेला युवक, प्रामाणिकपणे काम करणारा शिक्षक, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी झटणारा कार्यकर्ता किंवा वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी लढणारी व्यक्ती यांच्याकडे मात्र अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नाही.
बदल घडवायचा असेल, तर आपली ही मानसिकताही बदलली पाहिजे. उमेदवार किती श्रीमंत आहे, त्याच्यामागे किती मोठे लोक आहेत किंवा त्याची राजकीय पार्श्वभूमी किती मजबूत आहे, यापेक्षा तो समाजासाठी काय करतो, कोणते प्रश्न मांडतो, त्याचा अभ्यास किती आहे आणि त्याच्या विचारांमध्ये किती प्रामाणिकपणा आहे, याला महत्त्व दिले पाहिजे.
चांगल्या लोकांना राजकारणात येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांना संधी दिली पाहिजे. त्यांच्यामागे उभे राहिले पाहिजे. कारण राजकारण हे केवळ प्रस्थापितांचे क्षेत्र राहिले, तर सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्याची शक्यता मर्यादित होईल.
चला, वेळ बदलूया! चांगल्या लोकांना राजकारणात येऊ देऊया. त्यांना संधी देऊया. सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना सत्तेच्या सभागृहात स्थान मिळवून देऊया. आणि हो, आपल्या सामान्य माणसांचेही थोडेफार भले होऊ देऊया! बाकी, संघर्षाचा वारसा आमचा आहेच! आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा—दिवस बदलतील, परिस्थिती बदलेल आणि सामान्य माणसाच्या प्रश्नांवर उभे राहणाऱ्या प्रामाणिक नेतृत्वालाही योग्य संधी मिळेल, असा विश्वास आहे.