'दिवाळी दिव्यांची, फटाक्यांची नव्हे!' : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावलावर पाऊल ठेवून जालन्यातही जनजागृती मोहीम राबवा; ॲड. महेश धन्नावत यांची मागणी

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दिवाळी हा मूळतः दिव्यांचा सण आहे आणि उत्सव साजरा करताना कोणाच्याही आरोग्याला बाधा पोहोचू नये. घटनेच्या कलम २५ अन्वये मिळणारे धार्मिक स्वातंत्र्य हे सार्वजनिक आरोग्याच्या अधीन आहे, अशी चपखल टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. केवळ कायदेशीर बंदी किंवा कारवाईवर विसंबून न राहता प्रभावी व्यक्तिमत्त्वांच्या माध्यमातून समाजमनात बदल घडवून आणणे अधिक परिणामकारक ठरेल, यावर खंडपीठाने भर दिला.

 

पुढे बोलताना ॲड. महेश धन्नावत म्हणाले, "जालन्यात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंग संधू आणि जालना महानगरपालिका आयुक्त अंजली शर्मा हे अत्यंत प्रभावी, धडाडीचे आणि समाजात आदर असलेले उच्चपदस्थ नेतृत्व लाभले आहे. या प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समाजात मोठा प्रभाव असून त्यांच्या आवाहानाला नागरिक सकारात्मक प्रतिसाद देतात. त्यामुळे शासनाने व प्रशासनाने या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे व्हिडिओ संदेश, शाळा-महाविद्यालयांमधील जनजागृतीपर कार्यक्रम आणि सार्वजनिक फलकांच्या माध्यमातून 'फटाकेमुक्त दिवाळी'ची मोहीम गतिमान करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, लहान मुले आणि तरुण पिढीला या मोहिमेत सहभागी करून घेतल्यास घराघरांतून फटाकेविरोधी प्रबोधन घडून येईल आणि जालन्यात खऱ्या अर्थाने पर्यावरणपूरक व निरोगी दिवाळी साजरी होईल."