तक्रारी असतानाही ‘विनंती’वर मोक्याची पोस्टिंग!

 

भोकरदन : तहसील कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अनेक नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विनंती अर्जाच्या आधारे पुन्हा मोक्याच्या ठिकाणी बदलीचे आदेश जिलाधिकाऱ्यांनी दिल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारींची पार्श्वभूमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्यात आल्याने प्रशासनाकडून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.तहसील कार्यालयात विविध शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना काही कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे त्रास होत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. कामकाजातील विलंब, प्रकरणे हाताळण्याची पद्धत तसेच काही प्रकरणांमध्ये कथित अनियमितता याबाबत नागरिकांनी वरिष्ठ पातळीवर आक्षेप नोंदविल्याचेही समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्याऐवजी विनंती अर्जाच्या आधारे त्यांची पुन्हा मोक्याच्या ठिकाणी बदली करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.तक्रारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संवेदनशील आणि नागरिकांच्या थेट संपर्कातील पदांवर नियुक्ती देताना कोणते निकष वापरण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तक्रारी चुकीच्या असतील तर त्यांची चौकशी करून त्या स्पष्ट का करण्यात आली नाही आणि तक्रारी गंभीर असतील तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महत्त्वाची जबाबदारी का देण्यात आली? असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.जिलाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बदली आदेशामुळे आता या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विनंती अर्जाच्या आधारे बदली करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध असलेल्या तक्रारींचा विचार करण्यात आला होता का, बदलीसाठी नेमके कोणते निकष ठरविण्यात आले आणि मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्यामागील प्रशासकीय कारणे काय आहेत, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे

 

नागरिकांच्या तक्रारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्ती देणे हा सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. तक्रारी चुकीच्या असतील तर त्यांची चौकशी करून सत्य समोर आणावे; मात्र तक्रारींची दखल न घेता विनंती अर्जाच्या आधारे नियुक्त्या होत असतील, तर या प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासणे गरजेचे आहे. जिलाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. प्रशासनाने कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे.

 

 तहसील कार्यालय हे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित महत्त्वाचे ठिकाण आहे. त्यामुळे तक्रारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलता दाखवणे अपेक्षित आहे. विनंती अर्जावरून बदली करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असला, तरी त्या निर्णयामागे पारदर्शक निकष असणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या निर्णयावर संशय निर्माण होतो. या प्रकरणातील सर्व तक्रारींची चौकशी करून दोष आढळल्यास कठोर कारवाई करावी आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कायम ठेवावा. -विकास जाधव सामाजिक कार्यकर्ते, भोकरदन