जालना - ध्वनी प्रदूषण कायदा २००० मधील विहित अटी व नियमांचे पालन करून, शासनाने निश्चित केलेल्या डेसीबल मर्यादेत साऊंड सिस्टीम चालविण्यास परवानगी द्यावी. कायद्याचे पालन करण्याची तयारी असताना सरसकट परवानगी नाकारू नये आणि परवानगी नाकारण्यात येत असल्यास त्याचे नेमके कारण लेखी स्वरूपात द्यावे, अशी मागणी श्रमीक महासंघ संचलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साऊंड लाईट संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन सादर केले.
जालना शहरासह जिल्ह्यातील अनेक साऊंड सिस्टीम चालक व मालकांचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी साऊंड सिस्टीम, लाईट, जनरेटर आणि मंडप साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे काम अनेक व्यावसायिक करतात. या व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. अनेक व्यावसायिकांनी साहित्य खरेदी करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले असून, त्याचे मासिक हप्ते सुरू असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.साऊंड सिस्टीम व्यवसाय केवळ चालक-मालकांपुरता मर्यादित नसून त्यावर तंत्रज्ञ, कामगार, वाहतूक करणारे कर्मचारी आणि इतर संबंधित व्यक्तींचे रोजगार अवलंबून आहेत. त्यामुळे साऊंड सिस्टीमच्या वापरावर सरसकट निर्बंध किंवा परवानगी नाकारल्यास या संपूर्ण व्यवसायाशी संबंधित कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास आपल्या हक्कांसाठी लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने न्याय मागावा लागेल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी सुनिल प्रकाश गायकवाड, सोनू भालेराव, दीपक भानुसे, कृष्णा कोल्हे, राम शेजुळ, रवि खुपसे यांच्यासह जालना शहरातील अनेक साऊंड सर्व्हिस चालक व मालक उपस्थित होते.