दुष्काळी परिस्थिती हाताळताना...?

 

 

यंदाच्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीची जाणीव ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच होऊ लागली आहे. ऐन

पावसाळ्यातच पावसाने चकविल्याने खरीप आणि रबी पिके गेल्याचे भयाण चित्र दिसत असताना नजीकच्या

भविष्यात तेवढ्याच किंवा त्याहीपेक्षा भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती सर्वत्र व्यक्त होते

आहे. अशा भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले असून संभाव्य दुष्काळी

परिस्थितीला समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी आणि दुष्काळाच्या झळा टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व संबंधित यंत्रणांची

आढावा बैठक घेण्यात आली ही निश्चितच दिलासादायक बाब म्हणायला हवी. तथापि जिल्हा प्रशासनाच्या

अखत्यारीतील महत्त्वाच्या यंत्रणांसह, कृषि विभाग, सिंचन आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलसंपदा, मृद आणि

जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण आणि प्रामुख्याने कृषि विभागाची यंत्रणा दुष्काळ निवारणाच्या किंवा उपाय-योजनांच्या

कामांमध्ये कितपत समन्वय साधून काम करतील असा काहीसा अडचणीचा प्रश्न किमान जालना जिल्ह्यापुरता तरी

वर्षानुवर्षे उपस्थित होत असल्याचा इतिहास आहे. आणि त्याला कारणे देखील तशीच असून, ती कारणे जिल्ह्यातील

सर्वच राजकीय नेते पदाधिकाऱ्यांना देखील पूर्णपणे माहिती आहेत. तरीदेखील ते विविध कारणांनी या प्रश्नांसंदर्भात

हतबल आहेत. त्या कारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे जालना जिल्ह्याच्या विविध सरकारी यंत्रणांमधील

बहुतांशी अधिकारी आणि कर्मचारी लगतच्या जिल्ह्यांमधून सोयिस्करपणे वर्षानुवर्षे अपडाऊन करत असल्याच्या तक्रारी

जिल्हा निर्मितीपासून असल्या तरी त्यावर नेमका उपाय होऊ शकलेला नाही. गेल्या पाच-सात वर्षांपासून तर जिल्ह्याचे

पालकमंत्रीदेखील परजिल्ह्यातील असल्याने जालना जिल्ह्या बेवारशी असल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्याशिवाय

जालन्याला बदली होऊन येणारे काही अधिकारी येथील एकंदर परिस्थिती आणि सोयीसुविधांच्या अभावामुळे येथे टिकत

नाहीत, तर काही अधिकारी जालन्यात येऊन येथील ‘कामकाजा’च्या पद्धतीला सरावल्यामुळे ते वर्षानुवर्षे जालना जिल्हा

सोडत नसल्याचा अनुभव दांडगा आहे. अशाच अधिकाऱ्यांपैकी एक सनदी अधिकारी गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून

अटकेत असून ते जालना जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे विविध पदावर कार्यरत असल्याचा काळाकुट्ट इतिहास आहे. यापूर्वीचे

निवासी उपजिल्हाधिकारी चक्क कोल्हापूरसारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील आघाडीच्या जिल्ह्यातून आले होते. त्यांची

निवडणुकीपूर्वी बदलीही झाली होती. त्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाद मागिल्याने बदली रद्द झाली

असली तरी नंतरच्या काळात ते अचानक बेपत्ता झाल्याने काहीसा गोंधळ उडाला. त्यांनी त्यांच्याच काही समर्थकांकरवी

त्यांच्याच कार्यालयामध्ये रात्रीतून काही ‘उद्योग’ केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पोलिसात तक्रारीही केल्या. मात्र नंतर त्या

प्रकरणाचे काय झाले ते समजू शकले नाही. अद्यापही जिल्हा प्रशासनात ‘तसे’ काही अधिकारी त्यांचा प्रभाव राखून

असल्याने दुष्काळ निवारण किंवा खरीप-रब्बी हंगाम, तसेच वॉटर ऑडिटसारख्या प्रकरणात मोठ्या अडचणींना वारंवार

सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता नाकारता येणार नाही. यापेक्षाही गंभीर आणि काळजी करण्यासारखे म्हणजे कृषि

विभाग, मृद-जलसंधारण, लघुसिंचन, पाटबंधारे-जलसंपदा, ग्रामीण पाणी पुरवठा या महत्वाच्या यंत्रणांसह इतरही

संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख आणि जबाबदार अधिकारी अभियंतेदेखील छत्रपती संभाजीनगर किंवा लगतच्या जिल्ह्यांमधून

अपडाऊन करतात. ती अधिकारी-अभियंते मंडळी मुख्यालयी राहत नाहीत. हा अधिकारी अभियंत्यांच्या अपडाऊन

प्रवासाचा प्रश्न वर्षानुवर्षांचा म्हणजे अत्यंत ‘क्रॉनिक’ आणि तेवढाच किचकट आहे. तो सोडविताना भल्याभल्यांनी हात

टेकल्याचा इतिहास आहे. अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांसह त्यांचे सहकारी अधिकारी, लघु पाटबंधारे, सिंचन, जिल्हा

परिषदेचे विभाग प्रमुख आणि सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचे नेमके वास्तव्य समजण्याच्या दृष्टीने जागरुक आणि आग्रही

जिल्हा प्रशासनाने सर्व विभागप्रमुख आणि महत्त्वाच्या यंत्रणांच्या अधिकारी अभियंत्यांच्या मोबाईल टॉवर लोकेशनची

गेल्या काही दिवसातील-महिन्यातील किंवा वर्षातील माहिती संबंधित मोबाईल सेवा पुरवठादारांकडून मागविल्यास

जिल्ह्याचे आणि यंत्रणांच्या उपलब्धतेसह त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचे सकृतदर्शनी आकलन होऊ शकेल. शिवाय

त्यामुळे म्हणजे आकलनामुळे दुष्काळी परिस्थिती अधिक सक्षमपणे-समर्थपणे हाताळण्यास नक्कीच मदतही होऊ शकेल,

याविषयी मुळीच शंका नसावी!