रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो व्याजदरात वाढ, सामान्यांचे कंबरडे मोडणार

 

 

 

आरबीआयचे मोठे धोरणात्मक निर्णय: रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची वाढ, दर ५.५० टक्क्यांवर पोहोचले

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडील आर्थिक घडामोडी आणि महागाईच्या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंटची वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे रेपो दर वाढून ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) बैठकीत हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला असून, स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५.२५ टक्के करण्यात आला आहे. तसेच, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.७५ टक्क्यांवर निश्चित करण्यात आले आहेत. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संघर्ष, जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि महागाईचा वाढता दबाव यांमुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवार, सात ऑक्टोबर 2026 रोजी सकाळी रेपो व्याजदर तसेच इतर आर्थिक मुद्द्यांवर आरबीआयची भूमिका व धोरण जाहीर केली.

देशांतर्गत आर्थिक विकासाचा वेग सध्या मजबूत असला, तरी आगामी काळात महागाई नियंत्रित ठेवणे हे प्रमुख आव्हान असणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वास्तविक जीडीपी (GDP) विकास दर ७.१ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच, चालू वर्षात किरकोळ महागाईचा दर ५.२ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा यांसारख्या आव्हानांचा सामना करत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली लवचिकता दर्शवली आहे. याशिवाय बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राची स्थिती अत्यंत मजबूत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. शेड्युल व्यावसायिक बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे (GNPA) प्रमाण सुधारून जून २०२६ मध्ये १.६७ टक्क्यांवर आले आहे. तसेच, भारताचा परकीय चलन साठा ७३४.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला असून तो देशाच्या आयातीसाठी पूर्णपणे पुरेसा आहे. आरबीआयने ग्राहकांच्या हितासाठी आणि वित्तीय व्यवहारा सुलभ करण्यासाठी काही अतिरिक्त घोषणा केल्या आहेत. एनबीएफसी (NBFC) अकाउंट अ‍ॅग्रीगेटर्समध्ये परस्पर सुसंगतता (Inter-operability) आणली जात असून याद्वारे सर्व वित्तीय माहिती एकाच खात्यातून मिळवता येईल. तसेच, वित्तीय बाजारपेठांसाठी एका नवीन तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापना केली जाणार आहे. हे सर्व बदल आणि सुधारणा येत्या ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत देशभरात लागू केले जातील.

 

आरबीआयच्या निर्णयांचा स्थानिक पातळीवरील सर्वसामान्य नागरिक आणि बाजारावर होणारा परिणाम:

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात केलेली वाढ आणि चालू आर्थिक घडामोडींचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर आणि स्थानिक बाजारपेठेवर कसा होईल, याचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे:

१. सर्वसामान्य नागरिकांवर व मध्यमवर्गावर होणारा परिणाम:

महागाईचा ताण: अन्नधान्य, भाजीपाला आणि इंधनाचे दर वधारल्यामुळे आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर अधिक ताण येईल.

कर्ज महाग होणार: रेपो दर वाढल्यामुळे बँकांचे गृहकर्ज (Home Loan), वाहनकर्ज (Car Loan) आणि वैयक्तिक कर्जे (Personal Loan) महाग होण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी, दरमहा भरावा लागणारा हप्ता (EMI) वाढेल.

बचतीवरील परतावा: कर्जाचे व्याजदर वाढतानाच दुसरीकडे बँक ठेवींच्या (Fixed Deposits) व्याजदरांमध्ये बदल होऊ शकतात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या बचतीवर संमिश्र परिणाम होईल.

२. स्थानिक बाजारपेठ आणि व्यापारावर होणारा परिणाम:

खरेदी-विक्रीत मंदीची शक्यता: बाजारात पैशांची उपलब्धता (Liquidity) नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयने पावले उचलली आहेत. ग्राहकांच्या हातात अतिरिक्त पैसा कमी राहिल्यामुळे सणासुदीच्या काळातही किरकोळ बाजारात चैतन्याचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा थोडे कमी राहू शकते.

व्यवहारांमधील सुलभता: एनबीएफसी (NBFC) अकाउंट अ‍ॅग्रीगेटर्समधील परस्पर सुसंगततेमुळे (Inter-operability) ग्राहकांना आपली सर्व वित्तीय माहिती एकाच ठिकाणी पाहणे सोपे होईल, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.

पुरवठा साखळीचा ताण: जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम स्थानिक पातळीवरील घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर होईल.