दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह वसुलीला स्थगिती

 

जालना : खरीप हंगाम 2026 मध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाल्याने राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलतींचा लाभ मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा बँकर्स समितीच्या अध्यक्षा आशिमा मित्तल यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँकांना विविध महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन आणि जाफ्राबाद या आठही तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तातडीने पुनर्गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन सक्तीची वसुली टाळण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. पुनर्गठित, स्थगित तसेच प्रलंबित कर्ज खात्यांची शाखानिहाय स्वतंत्र नोंद ठेवावेत. यासोबतच दुष्काळी अनुदान, घरकुल, पीएम-किसान, ‘लाडकी बहीण’, पीक विमा (PMFBY) भरपाई तसेच इतर शासकीय योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मिळतील, यासाठी बँकांनी कार्यवाही करावी. कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर पुन्हा कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात यावे. बँकनिहाय आणि शाखानिहाय अनुपालन अहवाल जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्ज आणि शासकीय योजनांच्या लाभांबाबत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व बँकांनी या उपाययोजनांची विशेष प्राधान्याने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी  मित्तल यांनी केले.