रोषणगाव मंडळातील दुष्काळाची दाहकता केंद्रीय पथकासमोर मांडली; शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची मागणी!

 

 

बदनापूर : जालना जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना रोषणगाव मंडळातील शेतकऱ्यांच्या संकटाची दाहकता केंद्रीय पथकासमोर मांडण्यात आली. दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकासमोर स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांच्या व्यथा, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यात आला. खरीप हंगामातील पिके हातची गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, आगामी काळ कसा काढायचा, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. 

शेतीतून उत्पन्न मिळण्याची आशा मावळल्याने शेतकऱ्यांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन खर्च आणि शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड यांसारखे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. खरीप हंगामात केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. हातात उत्पन्न नसताना पुढील आठ महिने कसे काढायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. दुष्काळाची झळ केवळ पिकांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. शेतीसोबत पशुपालन हा ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, पाणी आणि चारा उपलब्ध नसल्याने पशुधनाचा सांभाळ करणेही कठीण होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे आली आहे.

केंद्रीय पथकासमोर रोषणगाव मंडळातील शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती मांडताना पीक नुकसानीची योग्य नोंद घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करणे आणि संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

 

राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने रोषणगाव मंडळासह संपूर्ण जालना जिल्हा तसेच मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घ्यावी. केवळ पाहणी आणि पंचनाम्यांपुरते मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळेल, अशा उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही, तर त्याचा परिणाम केवळ शेतकरी कुटुंबावर होत नाही; तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नसल्याने बाजारपेठेतील खरेदी-विक्री कमी होते. कृषी सेवा केंद्रे, किराणा दुकाने, कपडे, बूट-चप्पल विक्रेते, मोबाईल दुकाने तसेच इतर लहान व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक आधार देणे गरजेचे आहे. “शेतकरी जगला, तर शेती जगेल आणि शेती जगली, तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल,” या भूमिकेतून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात आधार देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. रोषणगाव मंडळातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, चारा आणि पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ही केवळ आर्थिक मदतीची मागणी नसून त्यांच्या कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात आणि प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचते, याकडे रोषणगाव मंडळासह संपूर्ण परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.