देऊळगाव राजा:- उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणेच न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. देऊळगाव राजा दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी सुधारित वेतन श्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन करून संप सुरू केला आहे. बुधवारी या संपाचा दुसरा दिवस होता
2022, /2023 आणि 2025 च्या GR नुसार,उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आली. त्याच धर्तीवर दुय्यय न्यायालयातील कर्मचारी यांना सुद्धा वेतनश्रेणीत मोठ्या बंधु प्रमाणे वेतनश्रेणी सुधारणा मिळावी करीता चारही राज्य महासंघा तर्फे वेतनश्रेणी सुधारणा प्रस्ताव/ निवेदन उच्च न्यायालयात देण्यात आले.
संप/आंदोलनाची नोटीस दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्या आदेशानुसार एक विशेष समिती गठीत व उपसमिती गठीत करण्यात आली.सदर समितीने एक अंतिम प्रस्ताव तयार केला. मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या मंजुरीने 31 जानेवारी 2025 रोजी विधी व न्याय विभाग पुढे मंत्रालयाकडे मंजुरी करीत पाठवण्यात आला.
हा प्रस्ताव आजही मंजुरी करिता मुख्यमंत्री यांच्या कडे प्रलंबित आहे. आमचा कोणालाही विरोध नाही, फक्त आमच्या प्रस्तावाकडे गंभीरपणे पाहिले जात नाही. आम्ही मंजूरी बाबत मागील 20 ते 22 महिने पासून शांततेच्या मार्गाने सतत पाठपुरावा करत आहोत, निवेदने देत आहोत.परंतु सदर प्रस्तावाकडे कोणतेही लक्ष दिले जात नाही म्हणून, 12 फेब्रुवारी 2024 ची आंदोलनाची नोटीस ही 16 ऑगस्ट 2026 च्या Notice नुसार हे आंदोलन पुन्हा जिवंत करण्यात आले आहे.वेतनश्रेणी सुधारण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील 35,000 कर्मचारी एकत्रितपणे या आंदोलनात उतरले आहेत. एकच मागणी - सुधारित वेतनश्रेणी मिळालीच पाहिजे, उच्च न्यायालयाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी मिळालीच पाहिजे. अशी मागणी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या माध्यमातून केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असून त्यांना सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी सरकारने तातडीची पावले उचलणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन दिवसापासून न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्याने कामकाज होऊ शकलेले नाही सर्व सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे, यावर तातडीने निर्णय होण्याची गरज आहे.
-ॲड.सरदार, ॲड.रमेश वायाळ