अंबडमध्ये शासकीय कार्यालयांनाच शिस्तीचा विसर! तहसीलदारांसमोर कर्मचाऱ्यांची झटापट

 

 

अंबड - प्रतिनिधी 

सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या समस्या घेऊन ज्या शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायचे, त्याच कार्यालयांमध्ये कर्मचारीच एकमेकांच्या अंगावर धावून जात असतील, तर प्रशासकीय शिस्तीचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. अंबड तालुक्यात सलग घडलेल्या तीन मारहाणीच्या घटनांनी शासकीय यंत्रणेतील अंतर्गत संघर्ष आणि प्रशासकीय नियंत्रणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. विशेष म्हणजे, तहसीलदारांच्या दालनातच महसूल विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेली झटापट आणि तिचा सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ यामुळे या प्रकाराची गंभीरता अधिकच झाली आहे.

मंगळवारी दुपारी अंबड तहसील कार्यालयात एका लिपिक आणि कोतवाल यांच्यात वादाची ठिणगी पडली. तहसीलदारांच्या दालनात प्रवेश करण्याच्या कारणावरून सुरू झालेला शाब्दिक वाद काही क्षणांतच विकोपाला गेला. दोघांनीही एकमेकांची गचांडी धरत धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याचे व्हायरल व्हिडिओतून दिसून येते. विशेष म्हणजे, हा सर्व प्रकार तहसीलदारांसमोरच घडल्याने कार्यालयातील शिस्त आणि कर्मचाऱ्यांवरील वरिष्ठांचा अंकुश याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या झटापटीदरम्यान संभाषणात पैशांचाही उल्लेख ऐकू येत असल्याने वादाच्या मूळ कारणाबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. हा संघर्ष केवळ दालनात प्रवेश करण्याच्या कारणापुरता मर्यादित होता की त्यामागे अन्य काही व्यवहार अथवा मतभेद होते, याची वस्तुस्थिती तपासातूनच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, तहसील कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय केंद्रात घडलेला हा प्रकार निश्चितच गंभीर मानला जात आहे.

 

सलग तीन घटना- प्रशासकीय यंत्रणेतील बेबंदशाहीची चर्चा

अंबड तालुक्यातील मारहाणीच्या घटनांची ही एकाकी बाब नाही. सोमवारी टँकरचे बिल काढण्याच्या मुद्द्यावरून कनिष्ठ लिपिक वाघ यांना मारहाण करण्यात आल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणाची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाच मंगळवारी सकाळी आणखी दोन मारहाणीच्या घटना समोर आल्या.

धनगर पिंपरी येथे ग्रामसेवक ढवळे आणि रस्ता कंत्राटदाराचा सुपरवायझर यांच्यात जोरदार हाणामारी झाली. त्याच दिवशी तहसील कार्यालयात लिपिक आणि कोतवाल यांच्यातील संघर्षाने प्रशासकीय वर्तुळातील वातावरण अधिकच तापवले.

एकामागून एक घडलेल्या या घटनांमुळे अंबड तालुक्यातील शासकीय कार्यालयांमधील अंतर्गत समन्वय, कर्मचाऱ्यांची कार्यशैली आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. या तिन्ही घटनांप्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती आहे.

 

शासकीय पदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून संयम, शिस्त आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व अपेक्षित असते. मात्र, कार्यालयीन परिसरातच कायदा आणि शिस्त धाब्यावर बसवली जात असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी प्रशासनाकडून कोणत्या विश्वासाची अपेक्षा ठेवायची?

आता या घटनांची वरिष्ठ प्रशासन कितपत गांभीर्याने दखल घेते, संबंधित कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी होते का आणि कार्यालयीन कामकाजात शिस्त प्रस्थापित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पोलिसांची कारवाई एका बाजूला सुरू असली, तरी या घटनांच्या मुळाशी असलेल्या प्रशासकीय त्रुटींचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.