जालन्याची महापालिका आणि...???

 

आगामी काळतील सण आणि उत्सवांच्या पार्श्वभुमीवर जालना महानगरातील नागरिक-मतदारांना मूलभूत सोयीसुविधा नेमकेपणे पुरविण्याच्या सूचना महापौर उपमहापौरांनी दिल्याचे वृत्त आहे. तथापि ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सर्वच विभागांमधील अधिकारी-अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे त्या जालना महापालिकेकडून किंवा महापालिकेच्या नेहेमीच्या यंत्रणेकडून दर्जेदार सोयीसुविधा कशा काय मिळणार असा कळीचा मुद्दा आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास जालना महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील आवश्यक अधिकारी-अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास बहात्तर पंच्यात्तर एवढी आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्या विभागाचा एकंदर कारभार एका अभियंत्यांसह एकूण सात कर्मचारी पाहात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात जालना नगरीला पूर्वी महिना-महिना पाणीपुरवठा होत नसल्याने आणि नव्याने पैठण-जालना पाणी पुरवठा योजनाही पूर्ण झाल्यानंतर जालनेकरांना अठवडाभरापेक्षा कमी कालावधीच्या खंडाने पाणी पुरवठा होऊ न शकल्याचा गेल्या अनेकानेक वर्षांचा इतिहास आहे. जालन्याच्या पाणी प्रश्नाचे भांडवल करुन काही नेते जलसम्राट झाले तर त्यांच्या स्पर्धकांनी दररोज किंवा दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन वजा वचन देऊन गेल्या वेळची निवडणूक जिंकली. मात्र दोन वर्षे उलटल्यानंतरही पाणी पुरवठ्याचा कालावधी किंवा खंड आठ ते दहा अकरा दिवसांचाच असल्याचा अनुभव आहे. अशीच काहीशी अवस्था बांधकाम विभागाची असून नगर अभियंता म्हणवणारे ‘दिव्य’ अभियंते चक्क सिमेंट रस्त्यांवर दोन दोन वेळा डांबर टाकून ‘प्रायोगिक’ विकासाचे मॉडेल जालनेकरांना दाखवित असतात, अवघ्या एका किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यावर हे अभियंता ‘मागेल त्याच्या दारासमोर गतीरोधक’ नामक एक भन्नाट कल्पना त्यांच्या एकंदर कामातून प्रत्यक्षात उतरवतात. त्यामुळे हे दोन्हीही विभाग आणि पर्यायाने स्वच्छता विभागाचीही स्थिती तर अत्यंत दयनीय असल्याचा अनुभव दस्तूखुद्द महापौर आणि उपमहापैरांनाच जालन्यातील जलशुध्दीकरण केंद्रावर असलेल्या कचरा कुंडीमुळे येऊ शकला आहे. शहरातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यानातील गोंधळ भाजपाच्याच एका अभ्यासू नगरसेवकांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारपर्यंत नेला. मात्र त्या प्रकरणात गेल्या चार पाच महिन्यात कोणतीच कारवाई होऊ शकलेली नाही. शहरातील रस्त्यांवर असलेली मोकाट जनावरे आणि मोकाट कुत्र्यांच्या झुंडी, त्या कुत्र्यांच्या झुडींच्या हल्ल्यात दोन तीन बालकांचा नाहक गेलेला बळी अशा सर्व गंभीर घटनांची पार्श्वभूमी असतानाही महानगर पालिका प्रशासन आणि त्यांच्या अखत्यारितील अपुरी यंत्रणा कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय काहीच करत नसल्याचा वर्षानुवर्षांचा अनुभव जालनेकरांना आहे. शहरातील खड्डेयुक्त रस्ते आणि सिमेंटच उखडलेले रस्ते हा संशोधनाचा विषय असून निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणारेच पालिकेत पदाधिकारी असल्याचा सूर व्यक्त होत असतांना महापौर आणि उपमहापौरांनी महापालिकेच्या निष्क्रीय यंत्रणांच्या आणि अधिकारी अभियंत्यांच्या फक्त बैठका घेण्याने परिस्थिती सुधारण्याची सुतराम शक्यता नाही हे वास्तव मान्य करावे लागेल. जालना महापालिकेत रुजू झालेल्या सनदी अधिकारीदेखील यांच्या अखत्यारीतील यंत्रणेला कामाला लावु शकणार नसतील तर मग सर्वच पर्याय खुले असल्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे. तरीही सण उत्सवांच्या मुहूर्तावर महापौर-उपमहापौरांनी नव्याने काही संकल्प करुन यंत्रणा कामाला लावण्याचे नेमके नियोजन केले असल्यास त्याचे स्वागत करायला हवे.