शहरातील ४२ पैकी १४ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण

 

जालना : शहरातील तब्बल ४२ झोपडपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम निवडणुकीच्या तोंडावर हाती घेण्यात आले होते. त्यातील १४ झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, कागदपत्रे योग्य वेळेत दाखल करण्याऱ्या ६४१ जणांचे प्रस्ताव महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केले आहेत. नागपूर येथील सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ही एजन्सी या उपक्रमात सर्वेक्षणाचे काम करीत असून, या एजन्सीकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार टप्प्याटप्प्याने पीआर कार्ड अर्थात मालमत्ता पत्रकासाठी महापालिका जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हे प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहेत. शहरातील विविध ४२ झोपडपट्टी भागांमध्ये अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या संरक्षणाचा प्रश्न भेडसावत होता. त्यानुसार आ. अर्जुनराव खोतकर आणि भाजपाचे माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी शासनदरबारी आवाज उठवून वेळोवेळी जालना शहरातील झोपड्पट्यांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार शासनाने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महापालिकेमार्फत शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचे काम सदरील एजन्सीला देण्यात आले. या एजन्सीने शहरातील ४२ पैकी १४ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून त्यावरील २७ हेक्टरवरील ६ हजार ७४३ मालमत्ता विचारात घेण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणात ६४१ नागरिक पात्र ठरले असून, त्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी अर्थात पीआर कार्ड मिळण्यासाठी महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे पात्र नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पात्रता निकषांनुसार नागरिकांची कागदपत्रे व आवश्यक बाबींची तपासणी केली जात आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या नागरिकांचेही प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देऊन १४ झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून उर्वरित झोपडपट्टयांचे काम अद्याप सुरू असल्याची माहिती प्रभारी नगर रचनाकार सौरभ साळवे यांनी दिली.