गौडबंगाल?

जालना महानगरपालिकेच्या राजकारणात गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून विद्यमान आमदारांनी रस घेण्यास सुरुवात केल्यापासून, जालन्याच्या आजी-माजी आमदारांमधील स्पर्धा आणि अहमहमिका नेहमीच चर्चेचा विषय राहिली आहे. अर्थात, त्यामागील कारणे समर्पक असली आणि त्यात कमी-अधिक प्रमाणात वास्तव असले, तरी 'विद्यमान आमदार' आणि 'पक्षांतर केलेले माजी आमदार' असा काहीसा वादग्रस्त मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.

जालना महानगरपालिकेतील नऊशे त्र्याण्णव म्हणजे जवळपास हजारभर जागांची भरती प्रक्रिया काही सोपी म्हणता येणार नाही. तथापि, राज्यामध्ये शासनस्तरावर, म्हणजेच महापालिकेचा विषय असल्याने, नगर विकास विभागातील मंत्री, राज्यमंत्री किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांवर कोणाचा प्रभाव पडतो, याचा विचार करायचा झाल्यास सध्या हा विभाग उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांकडे आहे. त्यामुळे, नगर विकास विभागांतर्गत असणाऱ्या प्रश्नांसंदर्भात त्या पक्षाचे उपनेते तथा जालन्याच्या आमदारांचेच ऐकले जाण्याची शक्यता अधिक असणार, हे कोणालाही समजू शकते.

याबरोबरच, सत्ताधारी भाजपचे जालना जिल्ह्याचे किंवा जालना महानगराचे नेतृत्व कोणाकडे आहे, हा मुद्दाही उपस्थित होतो. मात्र, महत्त्वाच्या विषयांवर जिल्ह्यातील युतीचे नेते सोयीस्करपणे एकत्र येत असल्याचा अनुभवही आला आहे. जालना-छत्रपती संभाजीनगर विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी जालन्यातून दोन-तीन नावे चर्चेत होती. ज्यामध्ये प्रामुख्याने भाजपचे विधानसभा अध्यक्ष, भाजपमध्ये गेलेले माजी आमदार आणि शिवसेनेच्या माजी नगराध्यक्षांची नावे घेतली जात होती. त्यातूनही जालन्याच्या माजी आमदारांचे नाव अखेरपर्यंत आघाडीवर होते. मात्र, ऐन वेळी जालन्याचे माजी पालकमंत्री तथा राजस्थानच्या राजपालांनी त्यांच्या मर्जीतील आणि पर्यायाने मतदारसंघातील उमेदवाराच्या नावासाठी केवळ प्रतिष्ठाच पणाला लावली नाही, तर जालना जिल्ह्यातील युतीच्या सर्व नेत्यांना एकत्र आणून त्यांचा उमेदवार निवडून आणला. यामुळे जालन्यातील ती तिन्ही नावे बाजूला पडली.

गेल्या काही वर्षांत, म्हणजेच शिवसेनेत फूट पडून शिंदे सेना अस्तित्वात आल्यावर आणि माजी नगराध्यक्ष ठाकरे शिवसेनेतच राहिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, जालन्याच्या आमदारांनी जालना पालिका व महापालिकेच्या राजकारणात विशेष लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. त्याच दृष्टिकोनातून त्यांनी सर्वांचा विरोध झुगारून महानगरपालिका मंजूर करून आणली. त्यानंतरच्या काळात महापालिकेशी संबंधित अनेक विषयांवर त्यांच्यात आणि माजी आमदारांमध्ये वारंवार श्रेयवादावरून कलगीतुरा रंगल्याचे पाहायला मिळाले. प्रामुख्याने, झोपडपट्टीवासीयांना मालमत्ता पत्रिका (पीआर कार्ड) देणे, अंबडचे जलशुद्धीकरण केंद्र, सोलार पार्क, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आता जालना महापालिकेतील नोकरभरती अशा अनेक विषयांवरून जालन्याच्या दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद झाल्याचा अनुभव नेहमीचाच आहे.

तथापि, भाजपचे जिल्ह्यातील वरिष्ठ प्रभावी नेते किंवा मूळ भाजप नेते आणि विद्यमान आमदारांचे कधी बिनसल्याचे पाहायला किंवा ऐकायला मिळालेले नाही. ते गौडबंगाल नेमके काय असेल, याचा साकल्याने विचार होण्याची आवश्यकता मात्र या निमित्ताने नक्कीच अधोरेखित होत आहे.

तेव्हा...!