
जालना - जालना महानगरपालिकेतील ९९३ पदांच्या आकृतीबंधाला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या पदभरतीचे श्रेय घेण्यावरून राजकीय आणि संघटनात्मक स्तरावर चुरस निर्माण झाली आहे. शिवसेनेचे आमदार अर्जुन खोतकर आणि भाजपचे नेते तथा माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी ही पदभरती आपल्या पाठपुराव्यामुळेच मार्गी लागल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, गुरुवारी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) संलग्न मराठवाडा नगर परिषद कामगार कर्मचारी युनियननेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या निर्णयामागे अनेक वर्षांचा संघटनेचा संघर्ष असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे पदभरतीच्या श्रेयवादावरून सुरू झालेल्या राजकीय द्वंदाची जोरदार चर्चा होत आहे..सिटूच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जालना शहराची वाढती लोकसंख्या आणि महानगरपालिकेच्या वाढलेल्या कार्यक्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर नवीन कामगार-कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी संघटनेने अनेक वर्षे आंदोलने, मोर्चे, कामबंद आंदोलन, संप तसेच शासन आणि प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. अखेर ९९३ पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी मिळाल्याने हा संघर्ष यशस्वी ठरल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.संघटनेने नव्या भरती प्रक्रियेत सध्या कंत्राटी व रोजंदारीवर कार्यरत असलेल्या कामगारांनाच प्राधान्य देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणीही केली आहे. या संघर्षात कामगार नेते अण्णा सावंत, सिटूचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर मोकळे, अनिल मिसाळ, हरिश्चंद्र लोखंडे, संतोष पाटोळे, संजय खंडागळे, संजय जगधने, मंगल साबळे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे.