मुळीच हरकत नसावी...!

 

जालना आता महाराष्ट्राचे ‘ग्रोथ सेंटर’ म्हणजेच वाढणारे केंद्र होणार असल्याचे, ‘जालना फर्स्ट’ नामक संस्थेच्या अभ्यासू आणि अनुभवी पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्याचे वृत्त आहे. प्रशासनाच्या सहकार्याने त्या दृष्टीने सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच ‘इंडस्ट्रिअल समिट’ नामक परिषदही आयोजित करण्यात आली आहे. देशातील नामांकित उद्योजक आणि वरिष्ठ अधिकारी मंडळी त्या खास बैठकीला आवर्जून उपस्थित राहणार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

वास्तविक, जालना केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर अवघ्या देशाचे ग्रोथ सेंटर व्हावे, अशीच समस्त जालनेकरांची इच्छा असणार; त्याविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. तथापि, एवढी लांब उडी घेताना काहीसे मागे जाऊन सुरुवात करावी लागते, असेही संकेत असल्याने, जालन्याच्या इतिहासाचा आणि पर्यायाने झालेल्या विकासाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास भयाण वास्तव समोर येते, हे समस्त जालनेकरांना मान्य करावे लागेल. त्या सर्व जालनेकरांमध्ये ‘जालना फर्स्ट’ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या अगोदरच्या पिढीलादेखील ते मान्य असावे.

स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच जालना हा लोकसभा मतदारसंघ राहिलेला आहे. शिवाय, मराठवाड्यातील अत्यंत आघाडीच्या व्यापारी-व्यावसायिकांचा आणि देशाबाहेर ख्याती असल्याचा याचा इतिहास आहे. साधारणतः पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी जालना जिल्हा म्हणून अस्तित्वात येत असताना जालनेकरांना अशाच प्रकारची विकासाची अनेकानेक दिवास्वप्ने दाखवली गेली, जी प्रत्यक्षात उतरणे तर दूरच, उलट अस्तित्वात असलेल्या दर्जेदार सोयीसुविधांची या काळात राखरांगोळी झाल्याचेच पाहायला व अनुभवायला मिळाले.जिल्हा निर्मितीपूर्वीच्या महात्मा फुले भाजी मंडईची गेल्या वर्षानुवर्षांची अवस्था बोलकी आहे. त्यापेक्षाही वाईट परिस्थिती मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृहाची असून, त्या वास्तूच्या नूतनीकरणाचा देखावा करून संबंधितांनी किती बिले काढली असतील, हा संशोधनाचा विषय व्हावा. भगवान महावीर यांच्या नावाने उभारण्यात आलेले मंगल कार्यालय महानगराच्या नकाशावरूनच नाहीसे व्हावे, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्यान, कै. प्रसाद एकबोटे उद्यान, देऊळगाव राजा रस्त्यावरील जवाहर बाग, त्याच भागातील जनावरांचा कोंडवाडा, जालना शहराचे वैभव असलेले आझाद मैदान, अशी कितीतरी उदाहरणे देता येऊ शकतील.विशेष म्हणजे, मराठवाड्यातील जायकवाडी धरण बांधताना ते पूर्ण भरल्याशिवाय त्या धरणाच्या वरील भागात असलेल्या कोणत्याही धरणांनी पाणी न घेण्याविषयीचा खास करार करण्यात आला होता. तो त्यानंतर पाळला गेला का, हा एक गंभीर प्रश्न असून, वरची सत्रे धरणे भरून वाहिल्याशिवाय जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडले जात नाही, ही आपली म्हणजेच मराठवाड्याची शोकांतिका आहे. त्याबरोबरच हेदेखील खरे आहे की, राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र किंवा विदर्भातील नेत्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात नेहमीच मराठवाड्याच्या तोंडाने पाने पुसल्याचा दुर्दैवी इतिहास असून, त्यामुळेच मराठवाडा कमालीचा मागासलेला असल्याचा ठपका आपल्यावर वर्षानुवर्षे आहे. प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव हे त्यामागील नेमके कारण आहे. विदर्भातील नेत्यांची आणि विदर्भवासीयांची स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पूर्वीपासूनची असून, त्याचे कारणही पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून केला जाणारा पक्षपात हेच होते. जांबुवंतराव धोटे यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्यासाठी पुकारलेला लढा जसा इतिहास आहे, तसाच बारा वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्तांतरानंतर वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा विचार न झाल्याने नागपूरचे ख्यातनाम विधिज्ञ ॲड. श्रीहरि आणे यांनी आपल्या महाअधिवक्तापदाचा तडकाफडकी राजीनामा देत नाराजी व्यक्त केली होती. आपल्याकडे प्रकल्प मंजूर होणे आणि रखडण्याचा मोठा इतिहास आहे. त्या दृष्टीने पाहू गेल्यास, कोणत्याही राजकारण्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागाशिवाय जालना हे महाराष्ट्राचेच काय, पण मराठवाड्याचे तरी ग्रोथ सेंटर होऊ शकेल का, असा काहीसा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तथापि, ‘प्रभावी’ प्रशासन आणि ‘जालना फर्स्ट’ नामक संस्था मिळून खरोखरच काही करणार असतील, तर त्यांच्या प्रयत्नांना शुभेच्छा देण्यास मुळीच हरकत नसावी!