28 ऑगस्टपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रे द्या- मनोज जरांगे

 

वडीगोद्रीः महाराष्ट्रातील तब्बल 58 लाख मराठ्यांना 28 ऑगस्टपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र द्या अन्यथा 29 ऑगस्टपासून मी आंदोलनाला बसणाराच असा कडक इशारा मराठा आंदोलनाचे प्रमुख मनोज जरांगे यांनी दिला. सोमवारी राज्य सरकाच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्यासोबत विविध मुद्द्यांवर प्रदीर्घ चर्चा केली.

सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई यांच्यासह उपसमितीचे सदस्य सहभागी झाले होते. या बैठकीत कुणबी प्रमाणपत्रे, जातपडताळणी व व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्रातील अडचणी, प्रलंबित अर्ज, गॅझेटियर, आंदोलकांवरील गुन्हे तसेच 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आकडेवारीवर चर्चा केली. बैठकीनंतर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, निर्णयांची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी येत आहेत. विशेषतः जातपडताळणी व व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र देताना विसंगती आणि विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही अधिकारी ही प्रक्रिया लांबवत असल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला. या प्रकाराची सरकारने घेतली असून पुढील दोन-तीन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यात येतील, असे विखे पाटील यांनी आश्वासन दिले. काही पात्र व्यक्तींची प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा प्रकार तसेच त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या तक्रारींची यावेळी चांगलीच चर्चा झाली. यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली असून, पात्र व्यक्तींचे प्रमाणपत्र अशा प्रकारे रद्द होणार नाहीत, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रांसोबत व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्रेही देण्यात यावीत, ओबीसी समाजाच्या सवलतींची अंमलबजावणी 28 ऑगस्टपासून करण्यात यावी, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि आंदोलनात बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबीयांना निधी देण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी जरांगे यांनी केली.सातारा, पुणे आणि बॉम्बे-औंध गॅझेटियरसंदर्भातही शासन निर्णय काढण्याची मागणी जरांगे यांनी शिष्टमंडळाकडे केली.दरम्यान, सरकारने अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तातडीने कार्यवाहीचे आश्वासन दिले असले तरी मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय 29 ऑगस्टचे आंदोलन थांबणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका जरांगे यांनी जाहीर केली.

शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आकडेवारीवरही बैठकीत चर्चा झाली. या नोंदींचे कागदपत्रे तसेच दस्तावेज मनोज जरांगे यांना देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. जिल्हानिहाय नेमकी आकडेवारी सरकारकडून स्वतंत्र माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे. सातारा गॅझेटियरबाबत सरकारने तज्ज्ञांचे मत मागविले असून, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.