'मान्यता'च्या आड खासगी शाळांची मनमानी?

 

जालना - जिल्ह्यातील खासगी माध्यमिक शाळांच्या कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असताना शिक्षण विभागाच्या देखरेखीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात ६५३ खासगी माध्यमिक शाळा असून, केवळ ३२ जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा आहेत. या सर्व शाळांमध्ये सुमारे १ लाख ७८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या विद्यार्थीसंख्येचे भवितव्य खासगी शाळांवर अवलंबून असताना अनेक शाळांमध्ये शासनाने घालून दिलेल्या निकषांचेच पालन होत नसल्याच्या तक्रारी आहे.

अलीकडेच एका अनधिकृत खासगी शाळेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर संबंधित शाळेने आवश्यक मान्यता मिळविल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अनधिकृत शाळांचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांमध्ये मान्यतेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधाच अपुऱ्या आहेत. स्वच्छतागृहे, विशेषतः मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, सीसीटीव्ही यंत्रणा, स्वच्छ स्वयंपाकगृह, पोषण आहाराची योग्य व्यवस्था, शुद्ध पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण, संगणक प्रयोगशाळा, विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्युत पंखे आदी सुविधा अनेक ठिकाणी अपुऱ्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा शाळांना मान्यता देताना निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली होती का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, खासगी शाळांची नियमित तपासणी, पडताळणी किंवा चौकशी होत नसल्याची तक्रार सातत्याने पुढे येत आहे. या शिथिलतेचा फायदा घेत अनेक शाळा प्रवेश शुल्क, विकास शुल्क, विविध अनुषंगिक शुल्क आणि इतर आकारणीच्या नावाखाली पालकांकडून अवाजवी रकमेची वसुली करीत असल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे. शुल्क नियंत्रणाबाबत शिक्षण विभाग प्रभावी भूमिका घेत नसल्याने पालकांची आर्थिक पिळवणूक वाढत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, या सर्व आरोपांबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळांमध्ये दर्जेदार आणि आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच जिल्ह्यात एकही अनधिकृत खासगी शाळा नाही. विभागाकडून वेळोवेळी सर्व शाळांची तपासणी केली जाते. खासगी शाळांमध्ये अनियमिततेबाबत तक्रार अथवा माहिती मिळाल्यास चौकशी करून नियमानुसार कारवाई केली जाईल.