६७ महिने वेतन थकीत; आष्टी बाजार समितीतील कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशीची मागणी

 

जिल्ह्यातील आष्टी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कर्मचारी केशव बनसोडे यांना सलग ६७ महिने वेतन मिळाले नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या मृत्यूप्रकरणी सखोल चौकशी करून कुटुंबीयांना थकीत वेतन, सेवासंबंधित लाभ आणि आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात सादर केलेल्या निवेदनात डॉ. कराड यांनी नमूद केले आहे की, दीर्घकाळ वेतन न मिळाल्यामुळे बनसोडे यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले. त्याच काळात ते आजारी पडले असून आर्थिक अडचणींमुळे उपचार घेण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. उपचाराअभावी त्यांचे २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी निधन झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. कर्मचाऱ्याला तब्बल ६७ महिने वेतन न मिळणे ही गंभीर बाब असून यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी व संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत वेतन प्रलंबित राहण्यामागील कारणांची स्वतंत्र चौकशी करून शासनाच्या नियमांचे पालन झाले का, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.डॉ. कराड यांनी निवेदनात राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येही कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून थकीत असल्याच्या तक्रारी संघटनेकडे येत असल्याचा उल्लेख केला आहे. काही समित्यांच्या आर्थिक अडचणींचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असून या प्रश्नावर शासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी म्हटले आहे. बनसोडे यांच्या कुटुंबीयांना संपूर्ण थकीत वेतन, सेवासंबंधित देणी, कायदेशीर लाभ आणि विशेष आर्थिक मदत तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील थकीत वेतनाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, बाजार समित्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करणे आणि आवश्यकतेनुसार शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना पणन महामंडळाच्या अखत्यारित वर्ग करण्याचा निर्णय घ्यावा, नियमित वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, विमा, निवृत्तीविषयक लाभ व इतर प्रलंबित सेवा प्रश्नांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.