जालना जिल्ह्यात रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य; २५ अपघातप्रवण स्थळांचा आढावा घेत दोदडगाव नवीन 'ब्लॅक स्पॉट' घोषित

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कार्यवाहीचा आढावा

Jalna Nayak    25-Aug-2026
Total Views |

संबंधित विभागांनी प्रलंबित उपाययोजना तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
 
जालना: जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करून वाहनचालक, प्रवासी व नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. बैठकीत मागील बैठकीत निश्चित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील २५ अपघातप्रवण स्थळांच्या (Black Spots) सविस्तर आढावासह अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. संबंधित विभागांनी प्रलंबित उपाययोजना तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, कामांची केवळ कागदोपत्री नोंद न घेता प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन त्याचे क्रॉस व्हेरिफायरींग करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, पोलिस अधीक्षक तेघबीरसिंह संधू यांच्यासह बांधकाम विभाग, आरटीओ, वाहतूक शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
बैठकीत राजूर ते जालना तसेच जालना ते वडीगोद्री या मार्गांवरील रस्त्यालगत असलेल्या विहिरींच्या सुरक्षेचा मुद्दा विशेष चर्चेस घेण्यात आला. रस्त्यालगतच्या विहिरींमुळे वाहनचालकांना निर्माण होणारा धोका लक्षात घेता, त्या ठिकाणी सुरक्षा कठडे, बॅरिअर, रिफ्लेक्टर व इतर आवश्यक रस्ता सुरक्षा साधने बसवण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. तसेच, अंबड तालुक्यातील दोदडगाव येथे वारंवार होत असलेल्या अपघातांची गंभीर दखल घेत त्या ठिकाणाला नवीन 'ब्लॅक स्पॉट' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तेथे वाहनांचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी रम्बलर स्ट्रिप, ब्लिंकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट, गतिरोधक व फ्लड लाईट बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, भोकरदन ते जालना रस्त्यावरील नांजा फाटा येथे स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी गतिरोधक बसविण्यासही समितीने परवानगी दिली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्ग व संबंधित रस्त्यांच्या हद्दीत निदर्शनास आलेल्या अनधिकृत बांधकामे व बेकायदेशीर अतिक्रमणांबाबत आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. संभाव्य धोकादायक ठरणाऱ्या या अतिक्रमणांवर आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून ती लवकरात लवकर निष्कासित करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. जालना जिल्ह्यातील रस्ते अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून वेळेत अहवाल सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीमार्फत करण्यात आले आहे.