राज्य सरकारचे ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष - दीपक रणनवरे

 

 

जालना- मोर्चे, आंदोलन व उपोषण करूनही राज्य सरकारने ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते दीपक रणनवरे यांनी गुरूवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपण 29 ऑगस्ट पासून जालन्यात पुन्हा उपोषणास बसणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. येथील हॉटेल सात्विक भोज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेस राज्य समन्वयक योगेश जांतीकर, भूषण जोशी, संजय देशपांडे, सुभाष मेव्हणकर, अरविंद देशपांडे, ॲड सुरेश कुलकर्णी ,ॲड बलवंत नाईक, आर. आर. जोशी, संतोष दाणी ,प्रसाद पाटील,मधुसूदन दंडारे आदींची उपस्थिती होती. रणनवरे म्हणाले की, देशातील सर्व समाज जवळपास शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला आहे. शैक्षणिक उन्नतीच्या माध्यमातून भारतीय समाजाच्या सर्व स्तरातील सामाजिक घटकांना शासकीय सेवेतील संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. संधी उपलब्ध होण्यामागे दबलेल्या समाजवर्गातील घटकांना शैक्षणिक आरक्षणातून संधी मिळाल्यामुळे ते शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकले. या उलट आज ब्राह्मण समाजातील दुर्बल घटक दबलेला आहे. त्याला शैक्षणिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या संधी उपलब्ध होणे गरजेचे असून त्या माध्यमातून त्याच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकेल अशी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. कारण एका बाजूला उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ वर्ग तर दुसऱ्या बाजूला एक मोठा दबलेला वर्ग अशी सामाजिक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ब्राह्मण समाजाच्या उन्नतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली असली तरी या महामंडळाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे. या महामंडळाकडून आतापर्यंत केवळ 8 जणांना व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आले आहे. ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष घालावे, यासाठी आपण परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षासोबत बैठका घेऊन शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र शासनाने ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आहे. समस्त ब्राह्मण समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष घालावे, या मागणीसाठी आपण जालना शहरात दोन वेळा उपोषण केले आहे. ब्राह्मण समाजाच्या व्यथा ऐकण्यासाठी राज्य शासन तयार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता 29 ऑगस्ट पासून आपण जालना शहरातील गांधी चमन येथे बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचे रणनवरे यांनी यावेळी सांगितले

ब्राह्मण समाजातील मुला-मुलींना सर्व शिक्षण मोफत करण्यात यावे, ब्राह्मण समाजातील मुला मुलींसाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्व तयारी केंद्र मंजुर करुन आवश्यक सुविधा शासनाच्या वतीने किंवा महामंडळाच्या वतीने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, ईडब्ल्यूएस ची उत्पन्नाची 8 लाखाची मर्यादा हटवून 15 लाख करण्यात यावी,ब्राह्मण समाजातील विद्यार्थी / विद्यार्थीनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह व परशुराम भवन उभारावे,ॲट्रासिटीच्या धर्तीवर ब्राह्मण समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष कायदा करुन सामाजिक विडंबनातून मुक्ता करण्यात यावी, ब्राह्मण समाजातील आर्थीक मागास घटकातील तरुणांना व्यवसायीक मदतीसाठी परशुराम आर्थीक विकास महामंडळास एक हजार कोटीची तरतुद करण्यात यावी व त्याचा लाभ लवकरात लवकर लाभार्थ्यांना देण्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कार्यप्रणाली स्थापित करण्यात यावी व विविध योजनाला मंजुरी देण्यात यावी, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना होवुन दोन वर्ष उलटली तरी अशासकीय सदस्य व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली नाही ती नियुक्ती करण्यात येवुन महामंडळास गती देण्यात यावी,ब्राह्मण पुरोहितांना मासिक 10 हजार रुपये मानधन देवून त्यांची विविध मंदीरात नियुक्ती करावी , परंपरागत राज्यातील मंदिरे पूर्ववत वंशपरंपरागत व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी.