आग्रा - ताराचंद शर्मा नावाच्या आरोपीने केवळ एका कागदाच्या तुकड्यावर २७ वर्षे स्वतःला मेलेला दाखवले आणि न्यायालयानेही त्यावर विश्वास ठेवून त्याला मेलेला घोषित केले. कायद्याबरोबरच पूर्ण व्यवस्थाच आंधळी झाल्याचे या घटनेतून समोर आले आहे.
प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण १९९९ सालचे आहे. मदन गोपाल वर्मा यांनी बनावट मृत्युपत्र तयार केल्याप्रकरणी आग्रा न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला होता. या खटल्यात विद्या देवी, चुन्नी लाल गोयल, रोशन लाल वर्मा आणि तारा चंद शर्मा हे आरोपी होते. ताराचंद शर्मा हा बनावट मृत्युपत्राचा साक्षीदार होता.
खटला सुरू असताना तीन आरोपींचा खरोखरच मृत्यू झाला. चौथा आरोपी तारा चंद शर्माने याचा फायदा घेतला. त्याच्या गांधी नगर भागातच त्याच नावाचा दुसरा व्यक्ती ०२.०९.१९९८ रोजी मरण पावला होता. आरोपी तारा चंदने त्या दुसऱ्या व्यक्तीचे १४.१२.१९९८ चे मृत्यू प्रमाणपत्र स्वतःचे म्हणून न्यायालयात सादर केले. १३.०८.२०१३ रोजी हरी पर्वत पोलिसांनीही तो मेलेला असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे १८.०३.२०१७ रोजी सर्व आरोपी मरण पावले म्हणून खटलाच बंद करण्यात आला.
तारा चंदच्या दुचाकीने केला भांडाफोड
कायद्याच्या नजरेत मेलेला तारा चंद शर्मा प्रत्यक्षात जिवंत होता. त्याने २०१४ मध्ये नवीन दुचाकी खरेदी केली आणि जुलै २०१६ मध्ये स्वतःच्याच नावाने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नोंदणीही केली. एका कार्यालयात तो मेलेला, तर दुसऱ्या कार्यालयात जिवंत. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये फिर्यादीचे पुत्र राज कुमार वर्मा यांनी त्याला दुचाकी चालवताना पाहिले, चित्रफीत काढली आणि परिवहन कार्यालयातून माहिती मिळवून भांडाफोड केला. अखेर तारा चंद शर्माने मुख्य न्यायदंडाधिकारी शिवानंद गुप्ता यांच्या न्यायालयात आत्मसमर्पण केले, मात्र न्यायालयाने जामीन नाकारत त्याला कारागृहात पाठवले.
आमची व्यवस्था जिवंत आहे की मेलेली? फक्त कागदावर चालते
या घटनेने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे - आपली संपूर्ण यंत्रणा फक्त कागदावरच चालते का? एखादा माणूस जिवंत आहे की मेलेला, हे ठरवण्यासाठी व्यवस्थेकडे कागदाशिवाय दुसरे कोणतेही पडताळणी साधन नाही का?
"हा केवळ फसवणुकीचा गुन्हा नाही, तर हा न्यायालयाची आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची फसवणूक आहे. तारा चंद शर्माने खोटे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून २७ वर्षे न्यायालयाला अंधारात ठेवले आहे. हा प्रकार भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२९, कलम ३३६(३) आणि ३३६(४), कलम ३४०(२) आणि कलम ३१८, ३१९ अंतर्गत अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकरणात न्यायालयाने कोणतीही सहानुभूती न दाखवता कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणीही मृत्यूचा बनाव करून कायद्यापासून पळ काढण्याचा विचारही करणार नाही." - *अॅड. महेश धन्नावत