जालन्यात मातंग समाजाने उपवर्गीकरणासाठी काढलेल्या मोर्चाला मोठा प्रतिसाद
मान्यवरांनी मांडले अभ्यासपूर्ण मुद्दे, अंबड चौफुली परिसरात हजारो समाजबांधवांची उपस्थिती
Total Views |
जालनाः अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करून मातंग समाजाला न्याय्य वाटा देण्यासाठी सोमवारी मातंग समाजाच्या वतीने जालना शहरात मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मस्तगड परिसरातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा निघाला. मातंग समाजातील हजारो महिला व पुरूषांनी सहभाग नोंदवून मागण्या मान्य करण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. अंबड चौफुली परिसरात एका सभेनंतर या मोर्चाचा समारोप झाला.
पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आणि तेलंगणा या चार राज्यांनी अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणात 'अ, ब, क, ड' पद्धतीने उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा संवैधानिक अधिकार दिला असतानाही, महाराष्ट्र सरकार यावर निर्णय घेण्यास का विलंब करत आहे, असा संतप्त सवाल मातंग समाजाचे नेत्यांनी यावेळी व्यासपीठावरून केला.उपस्थित प्रमुख वक्त्यांनी अभ्यासपूर्ण विवेचन करून मातंग समाजाला उपवर्गीकरणाचा कसा लाभ होईल हे उदाहरणासह पटवून दिले.
आरक्षणाचा समान लाभ अजूनही समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. सामाजिकदृष्ट्या अधिक वंचित असलेल्या समाजड घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने त्वरित उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आल्यचे वक्त्यांनी नमूद केले. या सभेला लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू सचिन साठे, तसेच अमित बोडके, विष्णू कसबे, कुमार कांबळे, आदित्य चांदणे यांच्यासह मातंग समाजाचे नेते अशोक साबळे, कृष्णा पांडव, रविकांत जगधने, विष्णू गवळी, सचिन क्षीरसागर, संजय गायकवाड, किरण शिरसाट, सर्जेराव जाधव, अंकुश राजगिरे, चंद्रकांत कारके, ललित कुचेकर, विठ्ठल तुपसौंदर आणि चतुसिंग गोफणे आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. सर्वच मान्यवरांनी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका मांडली. महाराष्ट्र शासनाने या गंभीर विषयाकडे तातडीने लक्ष देऊन उपवर्गीकरणाचा निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.