विखे पाटलांची मंत्रिमंडळातूनहकालपट्टी करा

 

जालना-मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा जात पडताळणी समित्या बरखास्ती संदर्भातील सल्ला हा असंविधानिक व बेकायदेशीर असून ते सकल मराठा समाजाची परत एकदा फसवणूक करत मराठा आंदोलक/आंदोलन हैद्राबाद गॅझेटची अंमलबजावणी या मागणी शिवाय बेकायदेशीर मार्गाकडे ' भरकवट ' नेऊ पाहत असल्याचा गंभीर आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केला आहे .

याबाबत बोलतांना डॉ. लाखे पाटील म्हणाले की, देशभर जातपडताळणी समित्या अस्तित्वात नसून त्या केवळ महाराष्ट्रातच असल्याने त्यांची आवश्यकता नाही आणि त्या बरखास्त कराव्यात, असा सल्ला विखे पाटील यांनी दिल्याचे आता पुरते उघड झाले आहेच आणि त्यांनी असा सल्ला देणे अतिशय धक्कादायक, असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या वैधानिक व कायदेशीर तरतुदींबाबतचे त्यांचे घोर अज्ञान यातून दिसून येते. विखे पाटील यांनी २ सप्टेंबर २०२५ रोजी मराठा समाजाच्या हातात दिलेल्या हैदराबाद गॅझेटची कार्यपद्धती या वांझ शासन आदेशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या मागणीपासून लक्ष इतरत्र वळवण्याचा कुटिल डाव असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जातपडताळणी समित्या किंवा जात छाननी समित्यांची संकल्पना केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. विविध जाती आणि जमातीच्या प्रमाणपत्रांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखणे, खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना आळा घालणे आणि आरक्षणाचा लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे, हा अशा यंत्रणेचा प्रमुख उद्देश आहे. या समितीची महाराष्ट्र राज्यात आवश्यकता नाही, असा दावा करणे म्हणजे या संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे बेकायदेशीर कृत्य आहे .राज्यातील केवळ कुणबी, मराठा कुणबी समाजच नव्हे, तर विविध जाती-जमातींच्या नागरिकांच्या आरक्षणाच्या मूलभूत हक्काशी हा विषय संबंधित आहे. विखे पाटील यांच्या अशा सल्ल्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांमध्ये तसेच इतर जाती-जमातींच्या समाजघटकांमध्ये तेढ आणि जातीय असंतोष निर्माण होऊ शकतो तसेच राज्यभर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या कथित वक्तव्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्यपालांनी गंभीर दखल घ्यावी. विखे पाटील यांना केवळ मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरूनच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातूनही हटवावे, अशी आग्रही मागणी  केली असल्याचे डॉ. लाखे पाटील यांनी सांगितले.