मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे- जिल्हाधिकारी मित्तल

 

 

जालना : कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी जालना जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या १८ हजार २९५ अर्जांपैकी १८ हजार २७६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. मंजुरीचे प्रमाण तब्बल ९९.९ टक्के असून, सध्या एकही अर्ज प्रलंबित नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या अभिलेख तपासणीत जिल्ह्यात ५ हजार २७ नोंदी आढळल्या आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. उर्वरित १९ अर्जांमध्ये इतर जिल्ह्यांतील पुरावे असल्याने ते नामंजूर करण्यात आले.

जालना तालुक्यात १,३४०, बदनापूर १,४३६, अंबड ३,१८५, घनसावंगी ५४०, भोकरदन ६,३१८, जाफ्राबाद ९९४, परतूर २,४१८ आणि मंठा तालुक्यात २,०४५ अर्ज मंजूर झाले आहेत.

हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार ३७७ प्रमाणपत्रे

२ सप्टेंबर २०२५च्या शासन निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे जिल्ह्यात ४२१ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ३७७ अर्ज मंजूर, तर ४४ अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतही एकही अर्ज प्रलंबित नाही.

१० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरे

पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. नागरिकांनी उपलब्ध नोंदी तपासून आवश्यक पुराव्यांसह शिबिरात किंवा संबंधित तहसील कार्यालयात अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी केले.

SEBC अंतर्गत ३५,९८१ प्रमाणपत्रांचे वितरण

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के SEBC आरक्षणांतर्गत २०२४ ते २०२६ या कालावधीत ३५ हजार ९८१ प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.

जात पडताळणीची ४९२ प्रकरणे प्रलंबित

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्राप्त १,६६४ अर्जांपैकी १,०१६ प्रकरणे वैध ठरली आहेत. २३ प्रकरणे अवैध ठरली असून १३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. सध्या ४९२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ४७३ अर्ज ९० दिवसांच्या आतील आहेत.

मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून, विविध मागण्यांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत. उर्वरित मागण्यांवर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी केले. अंतरवाली सराटी गावातील शाळा, अंगणवाडी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन सज्ज असून, अवैध मद्यविक्रीविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.