नगरसेवकांचे प्रशिक्षण झाले;आता जालना शहराचा ‘विकास’ प्रत्यक्षात दिसणार का?

 

  

जालना : जालना महानगरपालिका क्षेत्रातील भाजपा नगरसेवकांचे मुंबईत दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर नुकतेच पार पडले. महानगरपालिका कारभार, अर्थसंकल्प, निधी नियोजन, प्रभाग विकास आराखडा, जनसहभाग, सोशल मीडिया आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा विविध विषयांवर नगरसेवकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. प्रशिक्षणातून लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता वाढवून शहराचा विकास अधिक नियोजनबद्ध करण्याचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या प्रशिक्षणानंतर जालना शहरातील नागरिकांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, प्रशिक्षणाचा प्रत्यक्ष फायदा शहराला कितपत होणार?

जालना शहराचा विस्तार गेल्या अनेक दशकांत मोठ्या प्रमाणात झाला. लोकसंख्या वाढली, नवीन वस्त्या निर्माण झाल्या आणि शहराच्या गरजा बदलल्या. मात्र त्या तुलनेत पायाभूत सुविधांचा विकास अपेक्षित वेगाने झालेला नाही, अशी भावना नागरिकांमध्ये आहे.रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छता, उद्याने, पार्किंग, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट आणि वाढत्या वस्त्यांमधील मूलभूत सुविधा हे प्रश्न आजही शहराच्या विकासासमोरील मोठे आव्हान आहेत. शहरातील काही भागांमध्ये आधुनिक सुविधा उपलब्ध होत असताना अनेक वस्त्यांमध्ये अद्याप मूलभूत नागरी सुविधांसाठी नागरिकांना पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे ‘शहराचा विकास नेमका कोणासाठी आणि किती प्रमाणात झाला?’ हा प्रश्नही उपस्थित होतो.प्रशिक्षणातील ‘माझा प्रभाग, आदर्श प्रभाग’ किती प्रत्यक्षात उतरणार?प्रशिक्षणात SWOT विश्लेषण, पाच वर्षांचा वॉर्ड मास्टर प्लॅन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट यांसारख्या संकल्पनांवर भर देण्यात आला. या संकल्पना प्रत्यक्षात राबवल्या गेल्या तर शहराच्या विकासाच्या पद्धतीत निश्चितच बदल होऊ शकतो. प्रत्येक प्रभागातील समस्या वेगळ्या पद्धतीने ओळखून त्यांचे प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करणे आणि पुढील पाच वर्षांचे नियोजन करणे ही प्रक्रिया सुरू झाली तर केवळ तात्पुरत्या कामांऐवजी दीर्घकालीन विकास साधता येईल.मात्र त्यासाठी प्रशिक्षणातील ज्ञान कागदावर न राहता प्रत्यक्ष प्रभागात उतरविणे आवश्यक आहे.AIचा वापर होणार; पण आधी मूलभूत प्रश्न सुटणार का? नगरसेवकांना AI तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबतही प्रशिक्षण देण्यात आले. आजच्या डिजिटल युगात AIचा वापर नागरिकांच्या तक्रारींचे व्यवस्थापन, विकासकामांचे नियोजन, माहितीचे विश्लेषण आणि नागरिकांशी संवाद यासाठी प्रभावी ठरू शकतो.पण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापूर्वी शहरातील मूलभूत समस्या सोडविण्याची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक आहे.AI वापरून तक्रारींचे विश्लेषण करता येईल पण तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष काम कोण करणार, हा खरा प्रश्न आहे. मुंबईतील दोन दिवसांचे प्रशिक्षण हे सुरुवात म्हणून पाहिले पाहिजे. प्रशिक्षणामुळे नगरसेवकांना विकासाचे नियोजन, प्रशासन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती मिळाली असेल मात्र त्याचे यश नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात होणाऱ्या बदलावर मोजले जाणार आहे. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या प्रभागासाठी पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करून तो नागरिकांसमोर ठेवला, प्रभागातील समस्यांचे प्राधान्यक्रम निश्चित केले आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतला तर प्रशिक्षणाचा खरा फायदा झाला असे म्हणता येईल. जालना शहरातील नागरिकांना आता केवळ विकासाच्या घोषणा नको आहेत. चांगले रस्ते, नियमित पाणी, सक्षम ड्रेनेज, स्वच्छ परिसर, योग्य कचरा व्यवस्थापन, वाहतुकीचे नियोजन आणि प्रत्येक वस्तीत मूलभूत सुविधा हव्या आहेत.त्यामुळे या प्रशिक्षणानंतर नगरसेवकांच्या कामकाजात किती बदल होतो, प्रभागनिहाय विकास आराखडे तयार होतात का, निधीचा परिणामकारक वापर होतो का आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर किती वेगाने कार्यवाही होते, याकडे जालनाकरांचे लक्ष राहणार आहे. मुंबईत मिळालेले प्रशिक्षण जालना शहरातील रस्त्यांवर, वस्त्यांमध्ये आणि नागरिकांच्या जीवनात दिसू लागले, तरच त्याचे खरे यश मानावे लागेल. गेल्या अनेक वर्षांच्या संथ विकासानंतर जालनाकरांना आता ‘कासवगती’ नव्हे, तर नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकासाची अपेक्षा आहे. आता प्रश्न एवढाच प्रशिक्षण घेऊन परतलेले नगरसेवक ही अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात किती प्रभावीपणे उतरतात?