इथेनॉल प्रकल्प चालणार कसे ?

 

 

आगामी २०२६-२७ च्या हंगामात महाराष्ट्रातील साखर-आधारित डिस्टिलरींसमोर आर्थिक अडचणींचा मोठा पेच उभा राहताना दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या ई-२० धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्यातील साखर कारखान्यांनी हजारो कोटी रुपये गुंतवून इथेनॉलचे मोठे प्रकल्प उभे केले. पण खरी अडचण वेगळीच आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये देशांतर्गत बाजारात साखरेचे भाव अचानक कडाडल्याने, ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार

उसाचा थेट रस आणि बी-हेवी मोलेसिसपासून इथेनॉल बनविण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे. जर असे निर्बंध प्रत्यक्षात आले, तर या डिस्टिलरींना कच्चा माल कसा मिळणार, इथेनॉल प्रकल्प कसे चालणार, महत्त्वाचे म्हणजे एवढी मोठी गुंतवणूक करून घेतलेली कोट्यवधी रुपयांची बैंक कर्जे कशी फेडायची, हा खरा प्रश्न उद्योगासमोर उभा ठाकणार आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात खरा प्रश्न फक्त 'इथेनॉलचे उत्पादन किती होईल?' एवढाच उरत नाही. मूळ चिंता ही आहे, की हजारो कोटी रुपये खर्चुन उभारलेले हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या तग धरून कसे राहतील आणि त्यांच्यावरील कर्जाचे हप्ते वेळेवर कसे फेडले जातील?

राज्यात सुमारे १७९ डिस्टिलरी कार्यरत आहेत. यामध्ये १४३ साखर किंवा मोलॅसिसवर चालणारे, तर ३६ धान्यांवर आधारित प्रकल्प आहेत. साखर-आधारित प्रकल्पांची दैनंदिन क्षमता १२,६८५ KLPD (किलो लिटर पर डे) इतकी मोठी आहे. वर्षातील ३०० दिवसांचे कामकाज धरले, तर त्यातून वर्षाला साधारण ३८०.५५ कोटी लिटर इथेनॉल तयार होऊ शकते. दुसरीकडे, धान्य आधारित प्रकल्पांची दैनंदिन क्षमता ३,४६७ KLPD असून त्यातून वर्षाला सुमारे १०४ कोटी लिटर उत्पादन शक्य आहे. म्हणजेच, राज्याकडे वर्षाला तब्बल ४८४.५५ कोटी लिटर इथेनॉल बनविण्याची भक्कम पायाभूत क्षमता तयार आहे. या अवाढव्य क्षमतेमागे झालेली गुंतवणूकही तितकीच मोठी आहे. प्रति KLPD साधारण १.३० ते १.६० कोटींचा सरासरी खर्च गृहीत धरला, तर राज्यातील एकूण १६,१५२ KLPD क्षमतेसाठी अंदाजे २१ हजार ते २६ हजार कोटींचे भांडवल गुंतवले गेले आहे. यात केवळ साखर-आधारित प्रकल्पांचा वाटा पाहिला तरी तो सुमारे १६,५०० ते २०,३०० कोटींच्या घरात जातो. हे आकडे कोणत्याही एका कारखान्याच्या ताळेबंदावरील नसले, तरी या क्षेत्रातील प्रचंड आर्थिक व्याप्ती आणि त्यामागील जोखीम समजून घेण्यासाठी पुरेसे बोलके आहेत. येथे सी-हेवी मोलॅसिसच्या उपलब्धतेचे गणित हे केवळ संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज म्हणून समजून घेणे आवश्यक आहे.

डिस्टिलरी कमी क्षमतेने चालल्या तरी कामगारांचे पगार, नियमित देखभाल, विमा, प्रयोगशाळा, पर्यावरण व्यवस्थापन, झौरो लिक्विड डिस्चार्ज यंत्रणा आणि इतर स्थिर खर्च कमी होत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे, प्रकल्पासाठी घेतलेल्या बँक कर्जाचे हते आणि व्याज उत्पादन घटले म्हणून थांबत नाही. उत्पादन कमी आणि खर्च तोच राहिल्यामुळे प्रत्येक लिटर इथेनॉलमागे येणारा उत्पादन खर्च व व्याजाचा बोजा प्रचंड वाढतो, ज्यामुळे मिळणारा नफा वेगाने आकसतो आणि कारखान्यांच्या रोख प्रवाहावर थेट ताण येतो. गेल्या काही वर्षांत अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉलमधून खात्रीशीर उत्पन्न मिळेल या विश्वासाने बँकांकडून मोठी कर्ज काढून प्रकल्पांचा विस्तार केला, मात्र सरकारी धोरणांमुळे उसाचा थेट रस किंवा बी-हेवी मोलॅसिसवर निर्बंध आले आणि केवळ सी-हेवी मोलॅसिसवरच अवलंबून राहावे लागले, तर उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर रोडावेल, अशा वेळी महसूल घटला तरी कामगारांचे पगार, देखभाल, यंत्रांचा घसारा आणि बँकेचे हते व व्याज सुरूच राहिल्याने कारखान्यांची कर्जफेड क्षमता धोक्यात येऊ शकते. नवीन डिस्टिलरी उभारताना खरा प्रश्न 'प्रकल्पाची क्षमता किती मोठी?' हा नसून, 'त्या क्षमतेला वर्षभर पुरेसा कच्चा माल मिळेल का आणि त्यातून बँकेचे कर्ज फेडण्याइतपत रोख उत्पन्न टिकून राहोल का?' हाच आहे.

डिस्टिलरीचे उत्पादन आणि इथेनॉल विक्री घटल्यास कारखान्याकडे येणारा पैसा थेट आकसतो; पण बँकेच्या कर्जाचे मासिक हप्ते आणि व्याज थांबत नाही. यामुळे दैनदिन कामांसाठी लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलावर प्रचंड ताण येतो, ज्यामुळे कारखान्याचे आधुनिकीकरण, नियमित देखभाल-दुरुस्ती किंवा इतर आवश्यक कामांमधील गुंतवणूक रोखली जाते. विशेषतः ज्या सहकारी साखर कारखान्यांवर आधीच कर्जाचा मोठा भार आहे, त्यांच्यासाठी हे संकट अधिक बिकट ठरू शकते. अशा नाजूक परिस्थितीत साखर उद्योगावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राकडे धान्य-आधारित इथेनॉलचा एक सक्षम पर्याय उपलब्ध आहे.

राज्यात सध्या ३६ धान्य-आधारित डिस्टिलरी कार्यरत असून, त्यांची दैनिक क्षमता ३,४६७KLPD (किलो लिटर प्रति दिन) आहे. वर्षभरातील ३०० दिवसांचे कामकाज धरले, तर या प्रकल्पांमधून वर्षाला सुमारे १०४ कोटी लिटर इथेनॉल तयार होऊ शकते. जर साखर कारखान्यांच्या सी-हेवी मोलॅसिसपासून मिळणारे संभाव्य १०४.५६ कोटी लिटर आणि धान्यापासूनचे १०४ कोटी लिटर एकत्र केले, तर राज्यातील संभाव्य उत्पादन २०८.५६ कोटी लिटरपर्यंत जाते. यातील साखर-आधारित उत्पादनातील २५ टक्के हिस्सा मद्यनिर्मिती व इतर उद्योगांसाठी वजा केला, तरी वाहन इंधनासाठी सुमारे १८२.४२ कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध होऊ शकते.

महाराष्ट्रात ई-२० मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वर्षाला साधारण २०६ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज गृहीत घरली, तर इंधनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या संभाव्य १८२.४२ कोटी लिटरच्या तुलनेत कागदावर सुमारे २३.५८ कोटी लिटरची तफावत दिसते. प्रत्यक्ष व्यवहारात इतर राज्यांतून होणारी आवक, केंद्र सरकारचे वाटप धोरण, तेल कंपन्यांची खरेदी आणि प्रत्यक्षातील उत्पादन यानुसार ही स्थिती बदलू शकते. त्यामुळे या आकडेवारीकडे बेट तूट म्हणून न पाहता, पुरवठा साखळीसमोरील आव्हानांची पूर्वकल्पना देणारा एक अंदाज म्हणूनच पाहिले पाहिजे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, समस्येवर तोडगा म्हणून केवळ धान्याची किंवा साखरेची नवी क्षमता भरमसाठ वाढवत जाणे हा काही शाश्वत मार्ग ठरणार नाही. साखर आणि धान्य या दोन्ही स्रोतांची एकूण उत्पादन क्षमता ई-२० च्या प्रत्यक्ष मागणीपेक्षा खूप जास्त झालो, तर भविष्यात पुन्हा प्रकल्प पडून राहून नवे आर्थिक अरिष्ट उभे राहू शकते. म्हणूनच आगामी धोरणाचा मुख्य गाभा 'अफाट क्षमता निर्माण करणे' हा नसावा; तर 'मागणीशी खात्रीशीर कच्चा माल उपलब्ध असणारी आणि वर्षभर फायदेशीर चालणारी लवचिक क्षमता उभी करणे हाच असायला हवा.

अशा बहुविध-कन्ना-माल प्रणालीमध्ये रूपांतरित करणे हा भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याचा एक परिपूर्ण मार्ग आहे. विशेषतः ज्या डिस्टिलरी केवळ उसाचा रस, सिरप किंवा बी-हेवी मोलेसिसवर अवलंबून आहेत, त्यांना धान्याचा पर्याय मिळाल्यास कच्च्या मालाची जोखीम कमी करता येईल. मात्र अनेक सहकारी कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने, स्वतःचे भांडवल उभे करून किंवा अतिरिक्त कर्ज काढून हे रूपांतरण करणे त्यांच्यासाठी कठीण जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सहकारी साखर उद्योगाचे आर्थिक पुनरुजीवन आणि औद्योगिक पुनर्रचना म्हणून पाहिले पाहिजे.

आगामी २०२६-२७ हंगामात महाराष्ट्रासमोर एकाच वेळी तीन आघाड्यांवर समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा व भाव नियंत्रणात ठेवणे, ई-२० उद्दिष्टासाठी आवश्यक इथेनॉल वेळेवर पुरवणे, आणि आधीच उभारलेल्या हजारो कोटींच्या डिस्टिलरी गुंतवणुकीची आर्थिक व्यवहार्यता जपणे. हे तिहेरी उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर सी-हेवी मोलॅसिसचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर, धान्य-आधारित इथेनॉलचा समतोल विस्तार, सहकारी प्रकल्पांचे ड्युअल फीड रूपांतर, कच्च्या मालाची शाश्वत उपलब्धता आणि उप-उत्पादनांचे योग्य मूल्यवर्धन यांचा एकत्रित आणि धोरणात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. डिस्टिलरींनी आता केवळ इथेनॉल विक्रीच्या एकाच उत्पन्नावर अवलंबून राहणे थांबवले पाहिजे. धान्यापासून मिळणारे डीडीजीएस आणि मका तेल, आंबवण प्रक्रियेतून मिळणारा कार्बन डायऑक्साइड तसेच सांडपाण्यापासून बायोगॅस /सीबीजी आणि राखेमधून मिळणारे पोटॅश यांसारख्या उप-उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करणे काळाची गरज बनली आहे.