जालना जिल्ह्यात पीक परिस्थितीचा प्राथमिक अहवाल चिंताजनक

 

जालनाः कृषी विभाग तसेच प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या संयुक्त पीक पाहणी अहवालात जिल्ह्याची प्राथमिक परिस्थिती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्राथमिक अहवाल शासनाकडेपाठविण्यात आला आहे. यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट गंभीर झाले आहे. 14 सप्टेंबर अखे जिल्ह्यात सरासरीच्या फक्त 33.1 टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. याच नोंदीवरून पीक परिस्थिती किती गंभीर असेल याचा अंदाज बांधता येतो. खरिपातील प्रमुख असलेली कापूस, सोयाबीन, मूग व तूर या पिकांची स्थिती अतिशय दयनीय असून अनेक ठिकाणी पिके करपून गेली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे थोडेबहुत पाणी आहे त्यावर पीक तग धरून असले तरी शेवटची घटका मोजत आहेत.

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पर्जन्यमानातील अनिश्चितता तसेच पावसाच्या खंडाचा पिकांच्या परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. १४ सप्टेंबरअखेर जूनपासून जिल्ह्यात झालेला एकूण पाऊस हा या कालावधीतील सरासरी पर्जन्यमानाच्या केवळ ८१.० टक्के झाला आहे. ऑगस्ट महिन्यातही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून, सप्टेंबरमध्ये १४ तारखेपर्यंत सरासरीच्या केवळ ३३.१ टक्के पर्जन्यमानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खरीप पिकांच्या परिस्थितीची संयुक्त पाहणी करून जिल्ह्याचा संकलित प्राथमिक अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी घेण्यात आली. या बैठकीत खरीप हंगामातील पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या पिकांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी संयुक्त पीक पाहणी समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांमध्ये उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच कृषी विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ व विषयतज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला.

या संयुक्त समित्यांनी संबंधित तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी करून विविध पिकांची सद्यःस्थिती, पावसातील खंडामुळे पिकांवर झालेला परिणाम, पिकांची वाढ व उत्पादनाची संभाव्य स्थिती आदी बाबींची पाहणी केली. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या संयुक्त पीक पाहणी समित्यांनी आपले अहवाल सादर केले असून, त्याआधारे जिल्ह्याचा संकलित प्राथमिक अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे.

तसेच पीकविषयक कोणताही निर्णय घेताना कृषी विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून व तज्ज्ञांकडून प्राप्त होणाऱ्या सल्ल्याचा अवलंब करावा. जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन आवश्यक त्या उपाययोजना करीत असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्ती यांनी सांगितले आहे.