पोलिस प्रशासनाविरूद्ध काढलेल्या तिरडी मोर्चाने जालनकरांचे लक्ष वेधले

हिस्ट्रीशीटरवर MPDA कारवाईसह अवैध धंदे बंद करण्याची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी भाजपा नगरसेविका रिमा खरात- काळे आक्रमक

Jalna Nayak    21-Sep-2026
Total Views |
 
जालना- जालना जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालावा, सराईत गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी आणि अवैध धंद्यांना लगाम घालावा, या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (२१ सप्टेंबर) जालना शहरात पोलिस प्रशासनाविरोधात मोर्चा काढण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, मस्तगड येथून निघालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले. पोलिस प्रशासनाविरूद्ध काढलेल्या तिरडी मोर्चाने जालनकरांचे लक्ष वेधले. गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी भाजपा नगरसेविका रिमा खरात- काळे आक्रमक.
मोर्चाच्या माध्यमातून हिस्ट्रीशीटर व सराईत गुन्हेगारांवर MPDA अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच अंमली पदार्थ, अवैध हत्यारे, सट्टा-मटका, जुगार, वाळूमाफिया आणि इतर अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करण्यासाठी सुपारी घेणाऱ्या टोळ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी. अवैध धंद्यांचे अड्डे तातडीने बंद करावेत, अशी मागणीही मोर्चेकऱ्यांनी केली.
पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत अवैध धंदे सुरू असल्यास तसेच गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडत असल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. गुन्हेगारांशी संबंध किंवा सलगी ठेवणाऱ्या आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली.
याशिवाय नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढून न्याय मिळवून द्यावा, जालना जिल्ह्यात गुन्हेगारीविरोधात विशेष मोहीम राबवावी, रात्रीच्या गस्तीसाठी स्कॅनर प्रणालीचा वापर करावा तसेच पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या फिर्यादींना योग्य वागणूक मिळावी, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
अॅड. रिमाताई संदीप खरत (काळे) यांच्या आयोजनातून हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले.
 
११ मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष
हिस्ट्रीशीटरवर MPDA, अवैध धंद्यांवर कारवाई, अंमली पदार्थ व अवैध हत्यारांवर नियंत्रण, बेकायदेशीर जमीन कब्जा करणाऱ्या टोळ्यांवर कारवाई, पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणे, प्रलंबित अर्जांचा निपटारा आणि गुन्हेगारीविरोधात विशेष मोहीम अशा एकूण ११ मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका मोर्चेकऱ्यांनी मांडली.