जालनाः जिल्ह्याचे पालकंत्री म्हणून पंकजा मुंडे यांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. त्या पूर्ण वेळ देऊ शकत नसल्याने त्यांच्याऐवजी दुसऱ्या मंत्र्यास पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देण्याची मागणी मराठा महासंघाने केली आहे. एकूणच पालकमंत्री मुंडे यांच्याबद्दलचा विरोध आता तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे.
पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे यांचे पूर्णतः दुर्लक्ष असल्याने जालना जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, शेतकरी व नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक व्हावी याकरिता जिल्ह्याला पूर्ण वेळ देऊ शकणाऱ्या कर्तव्यदक्ष पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघ व संलग्न आघाड्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. हे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले.
मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद देशमुख, मराठा क्रांती मोर्चाचे अशोक पडूळ, सुभाष चव्हाण, अॅड. शैलेश देशमुख, अजय कोल्हे पाटील, मंगेश मोरे, अजिंक्य शिंदे, आकाश भवर यांच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य संपूर्ण मराठवाड्यासाठी अत्यंत अभिमानाचे असते. अशा महत्त्वाच्या दिवशी शासकीय मुख्य ध्वजारोहण सोहळ्यास पालकमंत्री उपस्थित न राहिल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात अनेक भागात नापिकी आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकरी व ग्रामस्थांचे प्रश्न जाणून घेणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेला गती देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील शांतता व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गृहखाते व स्थानिक पोलीस प्रशासनासोबत नियमित समन्वय आणि आढावा बैठकांची गरज आहे. नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध होणारा विकासनिधी सर्व घटकांपर्यंत समान रीतीने पोहोचवून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधला जावा. क्रीडा क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून जिल्ह्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. जनतेच्या दैनंदिन तक्रारी व समस्या तातडीने निकाली लावण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियमित 'जनता दरबार' किंवा तक्रार निवारण बैठका आयोजित कराव्यात.जालना जिल्ह्याचे भौगोलिक आणि प्रशासकीय प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्याला पुरेसा वेळ देऊ शकणाऱ्या लोकप्रतिनिधीकडे किंवा जिल्ह्यातीलच एखाद्या आमदाराला मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून ही जबाबदारी सोपवावी, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. या संदर्भात शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास लोकशाही मार्गाने जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.