जालना: भाजपाचा वाढता जनाधार हीच काँग्रेसची खरी पोटदुखी आहे, तीनही आयुक्तांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उभा केलेला 'फेक नॅरेटिव्ह' पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे, असा दावा माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केला. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर तीव्र शब्दांत टीका केली. दानवे म्हणाले, "राहुल गांधी हातात संविधानाचे पुस्तक घेऊन संवैधानिक संस्थांवर सातत्याने आरोप करतात. या संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करणे, ही त्यांची रणनीती आहे. संविधान दाखवत असले, तरी संविधानाने दिलेली लोकशाही आणि त्यातून निर्माण झालेल्या संस्था त्यांना मान्य नाहीत, असे माझे स्पष्ट मत आहे." राहुल गांधींची मानसिकता आता अतिडावी झाली असून देशात तशी राजवट आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भारतात साम्यवादी राजवट येऊ देणार नाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतील शेवटच्या भाषणात व्यक्त केलेली शंका राहुल गांधींच्या कृतीतून प्रत्यक्षात येताना दिसते, असेही दानवे म्हणाले.
यावेळी भाजपा जालना महानगर जिल्हाध्यक्ष भास्कर दानवे, उपमहापौर राजेश राऊत, स्थायी समिती सभापती अशोक पांगारकर, माजी जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे, बद्रीनाथ पठाडे, मंडळ अध्यक्ष सुनील खरे, नगरसेवक अर्जुन गेही, सिद्धिविनायक मुळे, अॅड रिमा खरात, वसंत जगताव, मारोती राऊत, परीक्षित शिंदे, रोहित खोडवे, तुकाराम चव्हाण, बबनराव सिरसाठ, विष्णू मात्रे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
SIR सह सर्व प्रक्रिया एकमताने झाल्या असून कोणताही 'डिफरन्स ऑफ ओपिनियन' नाही, असे तीनही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कॅबिनेट सचिवांकडे गेलेले पत्र कोणत्याही धोरणात्मक विषयाशी नसून डेप्युटेशनवरील नियुक्तीशी संबंधित होते. मात्र त्याला वेगळे स्वरूप देऊन आयोगात मतभेद असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या स्वरूपात फॉर्म क्रमांक ६ वैध ठरवला आहे, त्याच स्वरूपात तो वापरला जात आहे. तरीही त्यावरून संभ्रम निर्माण करणे म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, असे दानवे यांनी नमूद केले.
तेलंगणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकात विजय मिळाल्यावर निवडणूक आयोग चांगला होता. मग भाजप जिंकल्यावर त्याच आयोगावर प्रश्न का उपस्थित केले जातात? पराभवाचे खापर आयोगावर फोडणे हा जनतेच्या निर्णयाचा अवमान आहे. जनतेचे प्रश्न घेऊन जनतेत गेलात, तर जनता तुमच्या पाठीशी येईल. ईव्हीएमबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम हॅक करून दाखवण्याचे १५ दिवसांचे आव्हान दिले होते, मात्र कोणीही ते सिद्ध करू शकले नाही. त्यामुळे आता ईव्हीएम सोडून आयोगालाच घेरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, जे अतिशय चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. "व्होटचोरी" म्हणणाऱ्यांचा मेंदूच चोरीला गेला आहे, अशी टीका करत, तो परत मिळवून देणारी समिती नेमता येईल का, अशी उपहासात्मक मागणी त्यांनी पंतप्रधानांकडे केली.
पश्चिम बंगालमध्ये SIR मध्ये मतदारसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचा दावा असलेल्या १५ मतदारसंघांत तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) निवडून आली, याकडे दानवे यांनी लक्ष वेधले. "वगळलेले मतदार भाजपचेच होते, तर तिथे टीएमसी कशी जिंकली?" असा सवाल त्यांनी केला. २००४ मध्ये एकदा SIR झाला होता, तो नियमितपणे व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात वगळलेल्या किंवा न सापडलेल्या मतांची संख्या कमी आहे, तर शहरांमध्ये स्थलांतरामुळे ती जास्त आहे. अनेकांची नावे गावात आणि शहरात अशा दोन्ही ठिकाणी असण्याची शक्यता आहे. "आम्ही जसे आमचे BLO तयार केले, तसे प्रत्येक पक्षाने काम करणे गरजेचे आहे. प्रक्रियेवर प्रश्न उभे करण्याऐवजी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करून मतदार याद्या अचूक व पारदर्शक करण्यात सहभागी व्हावे," असे आवाहन दानवे यांनी केले. शेवटी ते म्हणाले, "भारताचे संविधान आणि त्याने निर्माण केलेल्या संस्था अबाधित राहतील. संवैधानिक संस्थांना बदनाम करण्याच्या मोहिमेला जनताच योग्य उत्तर देईल.