वरातीमागुन घोडे!

 

‘‘जालना अब रूकेगा नही...’...’ अशीच काहीशी ललकारी देत आणि ‘जालना फर्स्ट’च्या गुंतवणूक परिषदेत जिल्हा प्रशासनाच्या बळकट सहकार्याने कोटींच्या रुपयांचे करार झाल्यानंतर, आता उपक्रमांना चक्क राजकीय पाठबळाची आवश्यकता भासावी, हे न समजण्यासारखेच! किंबहुना, राजकीय पाठबळाशिवाय काहीच होणार नसेल, तर उत्साही जिल्हा प्रशासन आणि बहुचर्चित ‘जालना फर्स्ट’च्या यशस्वी संयोजकांनी कोणत्याही राजकारण्यांशिवाय जालन्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक परिषद भरवून नेमके काय साधले, असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे. जालन्याच्या मातीत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून व्यापार, उद्योग आणि गुंतवणुकीची बीजे रोवलेली असल्याचा दावा वर्षानुवर्षे केला जातो. तथापि, त्या काळात केले जाणारे राजकारण आणि नव्वदच्या दशकानंतरचे राजकारण, गेल्या तीस-चाळीस वर्षांच्या काळात कमालीचे बदलले आहे. पक्षीय राजकारणाचे बदललेले स्वरूप आणि बदलती परिस्थिती यांचा साकल्याने विचार केल्यास, स्वातंत्र्योत्तर काळात जालना महानगराचा औद्योगिक, व्यावसायिक आणि व्यापारी दृष्टीने मोठा विकास झाला असला, तरी रोजगाराच्या संधींचा विचार केल्यास या सगळ्या विकास प्रक्रियेतील अपयश ठळकपणे स्पष्ट होते.

मूलतः एखाद्या गोष्टीचा, गावाचा किंवा परिसराचा समग्र विकास करायचा झाल्यास, त्यासाठीची ब्लू प्रिंट तयार करणे प्राथमिकदृष्ट्या आवश्यक असते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांनी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये राज्याच्या एकंदरीत राजकारणाविषयी बोलताना अशा प्रकारच्या ब्लू प्रिंटचा वारंवार उल्लेख केला आहे. शिवाय, जालना जिल्हा निर्मितीनंतरच्या काळातदेखील जिल्ह्या विकासाची सर्वसमावेशक ब्लू प्रिंट तयार होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे काहीही न झाल्याने त्या त्या काळातील प्रभावी राजकीय नेते, पदाधिकारी आणि त्या वेळच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जसे योग्य वाटेल, तशा पद्धतीने जालन्याचा आणि पर्यायाने जिल्ह्याचा विकास होत गेला. हा विकास कोणतेही निकष न लावता अंदाधुंद पद्धतीने केला गेल्याने, जालन्याची अवस्था एखाद्या विकसनशील खेड्यासारखी होऊ शकली आहे. तशीच काहीशी पुनरावृत्ती जालना जिल्हा प्रशासन आणि ‘जालना फर्स्ट’ नामक उत्साही संस्थेने मोठ्या गाजावाजा करून, परिषदेनंतर लगेचच दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीच निदर्शनास आणून दिली. राजकीय पाठबळाशिवाय आपल्याकडे काहीच होऊ शकत नाही आणि केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावरही सर्वकाही यशस्वी होत नाही, हे नेहेमीचे संकेत आहेत. त्यामुळे एखादी सकारात्मक गोष्ट करताना किंवा एखादा विकास प्रकल्प उभारताना राजकीय पाठबळ आवश्यक असतेच, परंतु त्यानंतर त्या गोष्टीतील कौशल्य, परिपूर्ण ज्ञान आणि तांत्रिक बाबींचे नैपुण्य यांसारख्या गोष्टीदेखील आवश्यक असतात. देशातील उत्तम आणि नियोजनबद्ध शहरांचा उल्लेख करायचा झाल्यास, पंजाब राज्यातील चंदीगड किंवा राजस्थानमधील जयपूरचे उदाहरण देता येऊ शकेल. अशा सगळ्या आणि व्यापक पार्श्वभूमीवर, जालन्याचे अत्यंत अनुभवी जिल्हा प्रशासन आणि त्यांच्यासोबतच्या विकासाची अभ्यासू दृष्टी असलेल्या ‘जालना फर्स्ट’च्या चमूने ज्या तळमळीने एक भव्य अशी गुंतवणूक परिषद मोठ्या प्रयत्नांनी यशस्वी केली, त्या परिषदेचे घोडे जर राजकीय पाठबळाच्या अभावी अडणार असेल, तर एवढ्या सगळ्या खटाटोपाचा उपयोग काय, असा गहन प्रश्न उपस्थित होतो. झालेला हा प्रकार म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ किंवा चक्क ‘पालथ्या घागरीवर पाणी’ म्हणावा लागेल. कोणत्याही गोष्टीचा, जागेचा किंवा वस्तूचा विकास होताना, त्या त्या गोष्टीचे बलस्थान काय आहे, हे बारकाईने पाहणे आवश्यक ठरते आणि त्या दृष्टीने संपूर्ण तयारी करावी लागते. जालन्यातील राजकीय पाठबळाचा खरोखर विचार केला असता, तर माजी खासदारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले नसते, जेणेकरून जालना जिल्ह्याच्या गेल्या दहा-अकरा वर्षांतील विकास प्रक्रियेला अधिक वेग येऊ शकला असता. शिवाय, माजी खासदारांचा पराभव करायचाच होता, तर त्यांच्यापेक्षाही सरस किंवा प्रभावी उमेदवार निवडून दिला असता, तरीही हा प्रश्न उपस्थित झाला नसता. मात्र, तसे झाले नाही.

त्यामुळे, ‘जालना फर्स्ट’ने उत्साही जिल्हा प्रशासनाच्या पाठबळावर, महसूल विभागीय आयुक्तांसह छत्रपती संभाजीनगरातील यशस्वी उद्योजक, जालन्यातील प्रभावी आघाडीचे उद्योगपती, औद्योगिक महामंडळाचे आणि अन्य नामांकित संस्थांचे उच्चपदस्थ अशा अनेक दिग्गजांच्या किंवा तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत गुंतवणूक परिषद सकृतदर्शनी यशस्वी केली असली आणि काही हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे करारही केले असले, तरी आपल्याकडील प्रदीर्घ विकासाच्या प्रक्रियेनुसार राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय फारसे काही साध्य करता येत नाही, हे एक त्रिकालाबाधित सत्य आहे. कदाचित ते आता उशिरा लक्षात आले आहे. तेव्हा राजकीय पाठबळाचा विचार महत्त्वाचाच!